संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिटो ल्याउन माग

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले संविधान संशोधन गरी खासगरी तराई/मधेस, थारु समुदायका माग सम्बोधन गर्नसरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले संविधान संशोधनका विषय प्रतिपक्षी दल लगायत सबै जनताले जानकारी पाउनुपर्छ भन्दै सरकारलाई सबै दलको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिए ।

   नेपाली काँग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुरले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा छिटो प्रस्तुत गर्न माग गर्दै संविधान संशोधनले मात्र तराई ÷मधेसको समस्याको समाधान हुन्छ भने । सोही दलका राधेश्याम अधिकारीले कानुनी राज्य कायम गर्न सरकार किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भने । उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख बिदामा बसेका बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

काँग्रेसकै तेजुलाल चौधरीले प्रधानमन्त्रीले संविधानका बारेमा बोलेका कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कहिले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै संविधान संशोधनका विषयमा उहाँको बोलाइ र गराइ फरक रहेको पाइएको बताए ।

नेकपा एमालेका भरतमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिक्स सम्मेलन र त्यहाँ उनले गरेको द्विपक्षीय भेटघाटका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सोही दलका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधनका बारेमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित कुनै संवाद नगरेको बताउँदै बिनासंवाद संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट नल्याउन चेतावनी दिए ।

एमालेकै रामहरि सुवेदीले भूकम्पपीडित जनताका गुनासा कहिले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूलाई आवास निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोगको खाँचो रहेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबोल गजुरेलले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सहमत भएका दलले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए। सोही दलका श्यामकुमार श्रेष्ठले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न सरकारले दिने भनेको अनुदान वितरण गर्न रामेछापमा ढिलाइ भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारको ध्यान नगएको जनाउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दलको पनि सल्लाह लिन सुझाव राखिन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक गीता क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताउँदै प्राकृतिक संरक्षणमा ध्यान दिनसरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीले भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिएको बारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरे ।