एक दशकमा निर्धारित कार्यक्षेत्रमा शान्ति मन्त्रालयको काम २० प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयले एक दशकको समयभित्र निर्धारित कार्यक्षेत्रमा जम्मा २० प्रतिशत काम मात्रै गर्न सफल भएको छ ।

द्धन्द्धकालिन समयमा भएको भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माण लगायतको गहन र महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले एक दशकको अवधिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल गरेको हो ।

यसले निश्चित उद्देश्यका लागि गठन गरिएको शान्ति मन्त्रालय अझै दिर्घकालिन रुपमा स्थापित हुदै जाने संकेत समेत देखिएको छ । २०६३ चैत १८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरुको राहत र पुनःस्थापना, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, उच्चस्तरीय अनुगमन समिति, बिद्रोही पक्षको लडाकुहरुको शिविर व्यवस्थापन आदि काम, कर्तव्य र अधिकार समेत शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो ।

निश्चित उद्देश्य प्राप्तीका लागि स्थापित मन्त्रालयले असम्बन्धीत योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेपछि यसको आयु थप लम्बिने संकेत देखिएको हो । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तात्कालिन शसस्त्र द्धन्द्धबाट बढी प्रभावित जिल्लामा हालै गरेको अनुगमनका क्रममा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै पुर्ननिर्माणको काम भएको पाईएको हो ।

द्धन्द्धकाल संग सम्बन्धित नै नभएका ८० प्रतिशत योजनाहरुमा बजेट छट्याईएको भन्दै समितिले उदेश्य अनुरुप काम नगर्ने शान्ति मन्त्रालयको आवश्यकता माथि प्रश्न उब्जिएको बताएको छ । समितिले द्धन्द्ध संग असम्बन्धीत योजनाहरु मन्त्रालयले समावेश गराएकोमा पनि आपत्ती जनाएको छ । पुर्ननिर्माणका लािग २५ अरब रुपैयाको आवश्यकता भएपनि अहिले सम्म जम्मा १० अरब रुपैया दिएको भन्दै समितिले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको अनुगमनका क्रममा शक्तिशाली सभासद्हरु भएका अधिकांश जिल्लामा उद्देश्य विपरित विद्यालय र सडक बनाउने जस्ता योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको फेला परेको पनि जनाएको छ ।
जिल्ला विकास समिति, गाविस र वडाले गर्ने साना तिना विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयले योजना तर्जुमा गरी बजेट छुट्याउनु क्षेत्राधिकार र उदेश्य विपरित भएको निष्कर्षका साथ समितिले मन्त्रालयका कामकारवाहीलाई नया ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

द्धन्द्धबाट बढी प्रभावित रुकुम,रोल्पा,अछाम, लगायत जिल्लामा सरकारी कार्यालयका भवन तथा प्रहरी चौकी निर्माण गरिएको भए पनि अन्य सार्वजकि स्थानका भवनहरु पुर्ननिर्माण हुन नसकेको पनि समितिले जनाएको छ । भएको पुर्ननिर्माण पनि फितलो भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । समितिले द्धन्द्धकालिन समयमा भएको क्षतिको पुर्ननिर्माण सम्बन्धमा सोमबार छलफल गरेको हो ।
द्धन्द्धकालिन समयमा भएको क्षतिको पुर्ननिर्माण कार्यक्रम र विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा छलफलका लागि समितिले शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएको थियो । बैठकमा मन्त्री र सचिव नै अनुपस्थित भएपछि समितिले अनिवार्य उपस्थितिको लागि निर्देशन दिएको छ ।
द्धन्द्धकालिन समयमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुर्ननिर्माणको दायित्व लिएको मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी सोही विषयमाथिको छलफलमा अनुपस्थित हुनुले मन्त्रालयको गैह्जिम्मेवारी देखिएको भन्दै समितिले आगामी दिनमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले पुर्ननिर्माणका विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रालय गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।