स्थानीय तह पुनःसंरचना चौध जिल्लाको प्रतिवेदन आउन बाँकी

काठमाडौँ  । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन तोकिएको कात्तिक मसान्तसम्मको म्याद सकिँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा ६१ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म अवधि बाँकी भए पनि सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई भनेको थियो । सबै जिल्लाबाट जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले सरकारले तोकेको समयमा काम नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
हालसम्म ६१ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र १४ जिल्लाको आउन बाँकी रहेको अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश नं एकका १४ वटै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ । प्रदेश नं दुईमा रहेका तराई– मधेसका आठ जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लाबाट अहिलेसम्म स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि छलफल समेत हुन सकेको छैन ।