बालबालिका माथिको सजाय बन्द गर्नुपर्नेमा जोड

ललितपुर । नतिजा वढाएर विद्यालयको रेकर्ड राख्ने बहानामा प्राइभेट र सरकारी दुवैखाले विद्यालयमा वालवालिकालाई सजाय दिने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्धारा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले बालबालिका विरुद्ध गरिने सजाय र अमर्यादित व्यवहार अन्त्य गरिनुपर्ने वताएका हुन् ।

मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले वालवालिकाहरु विद्यालय देखि घरपरिवार सवैतिरवाट हिंसामा परेको भन्दै बालबालिका उपर हुने दण्ड सजाय निषेध गर्नका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम संचालन गरिरहेको र बालबालिका उपर हुने दण्ड सजायलाई घरपरिवार देखि राज्यसम्म निषेधित गर्नका लागि सरोकारवाला सबैको समन्वयमा कार्यक्रम सचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङ्गले सरकारको नीति, रणनीति र कार्ययोजनाबारे तथा नागरिक समाजको तर्फबाट मिलन धरेलले नीतिदेखि कार्यान्वयन र भावी योजनाबारे वोलेका थिए ।

सरकारी निकाय, संघसंस्था, पत्रकार, अभिभावक संघ, शिक्षक र साझेदारी संस्था लगायतका प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक, केन्द्रिय बालकल्याण समितिका निर्देशक तारक धिताल, महिला बालबालिका विभागका महानिर्देशक नरेश कुमार चापागाई, एनएसिजी नेपालका अध्यक्ष रविन नेपाली र सिजप नेपालका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले टिप्पणी गरेका थिए ।

अन्तक्र्रियाका सहभागीले वालवालिका माथि हुने सवैखाले सजाय र अमर्यादित व्यावाहार अन्त्यको लागि वालवालिका जागरण कार्यक्रम अगाडि बढाइनुपर्ने, शिक्षण पद्धतिमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, बालक्लबलाई व्यापक परिचालन गरिनुपर्ने र संचार माध्यममार्फत सवैमा जनचेतना जगाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।