शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ | Friday 6th November 2026

गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित

  • प्रकाशित मिति : मङ्लबार, मंसिर ७, २०७३



  • उदयपुर। स्थानीय तह पुनःसरचनामा जनता भन्दा पनि राजनीति केन्दित भएको भन्दै जिल्लाको उत्तरी गाबिसका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।
    स्थानीय राजनीतिक दलका सीमित नेताले आफ्नो र दलको स्वार्थमा डुवेर जनतालाई पाएक भन्दा पनि अपाएक हुने गरी गाबिस समायोजन गरिएको र केन्द्र तोकिएको उनीहरुको आरोप छ ।
    दिउँसो १ बजे जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा धर्ना दिन आईपुगेका रौता, पोखरी, आँपटार, खाँबु, लाफागाँउ र साउनेका करिव १ सय जना सर्वसाधरणले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरे ।
    स्थानीय कमल राईको नेतृत्वमा संर्घष समिति नै बनाएका उनीहरुले यी गाबिसका केन्द्र भुट्टार नभई आँपटार र रौता पोखरीको सिमा क्षेत्र ऐतिहासिक पर्यटकिय स्थल रौता पोखरीमा हुनु पर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी उनीहरुसँगै आन्दोलनमा होमिएका खाँबु र साउनेका स्थानीयले त्रियुगा नगरपालिका नभई रौता माई गाउँपालिकामा समाविष्ट हुन चाहेको आँपटार गाबिसका स्थानीय तथा एमाले निकाट अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य केशव राईले बताए ।
    साउने र खाँबु बासीले भौगोलिक विकटता, विकासको हिसावल पछि परेको ठाउँ, नगरपालिका बन्नका लागि आधार स्तम्भ नै तयार नभएकाले गाउँपालिकामा नै जोडिन चाहेको संर्घष समितिका संयोजक कमल राईले बताए ।
    भुट्टार केन्द्र हुने गरी नामाकरण गरिएको रौतामाई गाउँपालिकाको केन्द्र जिल्लाकै पर्यटकिय क्षेत्र, ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी जग्गा प्रसस्त भएको ठाउँ, जलवायुका दृष्टिकोणलेसमेत असाध्य राम्रो ठाउँ भएकाले सोही ठाउँमा केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको आँपटारीका स्थानीयबासी तथा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य टामिन्द्र राईले बताए ।
    उनले भने, ‘केहि सिमित नेताको स्वार्थ, राजनीतिक पहुँच प्रर्दशन गरी जनतालाई पायकभन्दा पनि आफु नेता बन्न पाउछुकी पाउदीन भन्ने चिन्ता ग्रसित भएको देखियो त्यो हाम्रा लागि कदापी स्वीकार्य छैन् ।’
    भुट्टार केन्द्र मिसिएका गाबिसका जनतालाई पाएक पर्ने ठाउँ नभएको र भोली संरचना बनाउँदा सरकारी जग्गा नभएकाले व्यक्तिका जग्गा खरीद गरेर भवन बनाउँदा आर्थिक भार पर्ने संयोजक राईको भनाई छ । उक्त केन्द्रमा भुट्टार, नामेटार, रौता, पोखरी, आँपटार र लाफागाउँ गरी ६ गाबिसलाई गाभिएको छ ।
    स्थानीय तह पुर्नःसंरचना प्राविधिक समितिले जिल्लामा ४ वटा नगरपालिका र ४ गाउँपालिका बनाउने कात्तिक २० गते निर्णय गरी केन्द्रिय आयोगलाई पठाईसकेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    दीपेन्द्र अग्रवाल १० लाख धरौटीमा रिहा
    न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र
    एनपीएलमा जनकपुर लुम्बिनीले दिएको १५० रनको चुनौती पछ्याउँदै
    सञ्चारकर्मी पक्राउ परेपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्झिने हो ?
    अनसनरत डा केसीसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय टोली गठन
    IGP परिवर्तनबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ :  लिङ्देन
    प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने IGP केसीको प्रतिबद्धता, कर्मचारीका गुनासा सुन्न संयन्त्र बनाउने
    प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन, भने- ‘नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी अब रहनुहुँदैन’
    नवनियुक्त IGP केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
    मोटरसाइकलमा कालो नम्बर प्लेट जडान गर्ने बागमतीको कदमबारे के भन्छन् यातायात व्यवसायी ?

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij