संसदमा महाअभियोग प्रक्रिया सुस्त

काठमाडौं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ४० दिन पुग्यो । तर संसद् भने महाअभियोगबारे अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सुस्त देखिएको छ ।

एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ३ मा दर्ता गरेको प्रस्ताव कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस भएको थियो । कात्तिक ९ देखि मंसिर ५ सम्म भएका संसदका ६ बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलमा ५१ सांसदले भाग लिएका छन् । छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका सांसद बाँकी रहेकै बेला मंसिर ५ मा स्थगित संसद् मंगलबार बस्दैछ । छलफल सकिएपछि महाअभियोगका आरोपीविरुद्धको अनुसन्धान तहकिकातका लागि सदनले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ ।

संसद् नियमावलीले महाअभियोग प्रस्ताव समितिले काम सुरु गरेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा तोके पनि प्रस्तावलाई समितिमा पठाइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छैन । संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णयका लागि सदनको साधारण बहुमत भए पुग्छ ।

संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी सिट भएको कांग्रेसले महाअभियोग प्रस्तावबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन । सदनको छलफलमा स्वाथ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा, धनराज गुरुङलगायतका सांसदहरूले भने महाअभियोग प्रस्ताव छिटो पारित गरी कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कांग्रेसकै केही सांसदले घुमाउरो भाषामा कार्कीको बचाउ गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ भने महाअभियोग प्रस्ताव समितिले छानबिन गरेपछि मात्रै पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘प्रस्तावबारे हामी अन्योलमा छैनौं । महाअभियोग प्रस्ताव समितिले छानबिन गरी प्रमाण जुटाएपछि मात्रै कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘छलफलका क्रममा हाम्रा संसद्हरूले कार्कीका गतिविधि ठीक थिएनन् भन्ने धारणा राखिरहेका छन् । ढिलाइ भएको हाम्रो कारणले होइन, प्रस्ताव ल्याउने दलहरूकै कारणले हो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ  ।