सत्तारुढ दल मोर्चा वैठक सकियो : संशोधन प्रस्तावसँगै स्थानीय चुनावमा जान प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा बोलाएको सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चावीचको वैठक सकिएको छ । वैठकमा ठोस प्रगति केही भएको छैन । दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुरा राखेका छन् र सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विद्येयकमा थप परिमार्जन गर्न सकिने विकल्पमाथि छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन प्रस्तावसँगै स्थानीय चुनावमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेर निर्वाचनमा जान आग्रह गरेका छन् ।

तर, मोर्चाका नेताहरुले अहिलेकै प्रस्तावमा चुनावमा जान नसकिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार बसेको चार दलको वैठकमा पनि स्थानीय तहको चुनावमा जान प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने
–अहिलेको राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिले मधेशी मोर्चाका सबै माग सम्बोधन गर्न सम्भव छैन, जति सम्भव छ, त्यसलाई प्रस्तावमा ल्याइएको छ । यसलाई समर्थन गर्नुस् र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाऔं ।’

वैठकपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने
–सरकारले तराई–मधेशका माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधानले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन ।
संविधानमा भएका कमीकमजोरी सच्चाउनका लागि संशोधन खोजिएको हो । यो कुरा प्रस्तावले सम्बोधन गर्न सकेन ।
–हामीले यही कुरा सरकारलाई जानकारी गरायौँ ।
–बसेर परिमार्जन गरेर ल्याउन भनेका छौँ ।
–स्वीकार्यता लागि संशोधनका कुरा भएको हो । मधेशी, आदीवासी, थारु सवैले सवैले मेरो संविधान भनुन भनेको हो ।
–संघीयता, समावेशीता कुरा हल गरौँ भनेको हो । अहिलेको प्रस्तावले यो सम्बोधन हुँदेन ।
–यो कुरा हल नभएसम्म चुनाव हुँदैन भन्यौँ ।

वैठक पछि माओवादी नेता बर्षमान पुनले भने
–संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि मोर्चाको धारणा बुझ्न खोजेका हौँ ।
–प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको हो भन्नुभयो ।
–प्रधानमन्त्रीले सवै माग सरकारले पुरा गर्न सक्ने नरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
–अहिले आएको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुस्, समर्थन गर्नुस र यसमा आबश्यक थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनिएको छ ।
–सरकारले ल्याएको कुरालाई सकरात्मक मान्नुस भनिएको छ ।
–उहाँहरुले मागेजस्त भएन भन्नुभयो ।
–अझै परिमार्जन गरोस भन्ने आग्रह थियो ।
–जे होस्, सकरात्म कुरा भएको छ ।
–संविधान संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

सरकारले  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई फकाउन कसर गरेको छ । हिजो बसेको मोर्चाको वैठकले सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले उत्पीडित समुदायको मुद्दा सम्बोधन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले यथास्थितिमा सो विधेयक स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘मोर्चाको सहमति बिना नेपालको संविधान संशोधन गर्न दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुबाट उठाइएका मुद्दाहरुको सम्बोधन नगर्ने भएको हुँदा यसलाई यथास्थितिमा स्वकार गर्न नसकिने निर्णय गर्दछ ।’ मोर्चाको निर्णय थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन विद्येयक दर्ताभएपछि दलहरुवीच सहमति जुटाउन प्रयास कायम राख्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रस्तावले हिमाल, पहाड र तराईबीच सुदृढ एकता सरकारको प्राथमिकता भएको र दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गरेको बताएका छन् । उनले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नु राष्ट्रिय एकता विरोधी कुरा भएको र संविधान संशोधन प्रस्तावपछि देश अब निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्ने बाटो खोलेको पनि बताएका छन् ।

संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध संसद अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको निर्णय छ । एमालेका युवा–विद्यार्थीलको अगुवाईमा पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा बन्द र प्रर्दशन पनि जारी छ ।