डा. गोबिन्द केसी फेरि अनसन बसे मैनाली पनि सँगै बस्ने !

काठमाडौं। डा गोविन्द केसीसँग भएको १२ बुँदे सम्झौताविरुद्व स्वास्थ्य शिक्षा नागरिक सरोकार समाज मेचीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार मिच्दै डा केसीसँग सरकारले १२ बुँदे सम्झौता गरेको भन्दै समाजका अध्यक्ष चैतन्य प्रकाश मैनालीले अब केसी अनसन बसे आफूपनि त्यसविरुद्ध सँगै अनसन बस्ने चेतावनी घोषणा गरेका छन् ।

केसीले आफूसँग भएको सहमति पूरा नभए फेरि अनसन बस्ने बताइरहेको बेला मैनालीले पनि सहमतिविरुद्व उनीसँगै अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
यस अगाडि मैनाली बि एण्ड सि मेडिकल कलेज सम्बन्धनको माग राख्दै १० दिन लामो अनसन बसेका थिए ।
सरकारले केसीसँग भएको सम्झैता रद्द गर्दै वि एण्ड सि लगायतका अस्पताललाई सम्बन्धन दिनुपर्ने मैनालीको माग छ ।

१२ बुँदे सम्झौताले २६ लाख मेचीबासीले गुणस्तरीय स्वास्थ्यबाट बन्चित हुनुपरेको र तिनै मेचीबासीको प्रतिनिधित्व गर्दे आफू केसीसँगै अनशन बस्ने मैनालीले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
१२ बुँदेविरुद्व मंसिर २३ गते सर्बोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सर्बोच्चका न्यायाधीशप्रकाशसिंह राउतको एकत इजलासलले सरकारको नाममा सोमवार कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ ।
अनसनमा स्लाइनसमेत नलिने
–मैनालीले अदालतले आदेश जारी गरेको अवस्थामा सरकारले सम्बन्धन नदिए स्लाइनपानी समेत त्यागेर आमरणमा बस्ने बताएका छन् ।
–सरकारले एउटा व्यक्तिको लहैलहैमा लागेर जनताले पाउने सर्वभौम अधिकारको धज्जी उडाएको र बीएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिइए केसीकै स्थानमा उनको भन्दा पनि कडा अनसन बस्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने–
–स्वस्थ सेवा पाउने अधिकार आम जनताको हो, त्यो सरकारले खोस्नु हुदैन ।
–स्वतन्त्र व्यवसाय गर्ने अधिकार राज्यले नै दिएको हो यसलाई एउटा व्यक्तिको लहैलहैमा कसरी हरण हुन सक्छ ?
–पूर्वी झापामा मात्र दैनिक १० बटा सडक दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक तथ्याङक छ । इलाम पाँचथर जस्ता पहाडी क्षेत्रमा समेत दुर्घटना उस्तै हुने गरेको छन् । यी क्षेत्रको उपचार गर्ने स्थान भनेको विर्तामोडमा रहेको वि एण्ड सि मेडिकल नै हो ।
–यसलाई सम्बन्धन नदिने हो भने पूर्व क्षेत्रका आम जनताले पाउने उपचार शुन्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कि त भारत उपचार गर्न जानु पर्ने वा त राजधानी काठमाडौ नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

बीएण्डसीबारे–
१८ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बीएण्डसी मेडिकलको संचालकको ऋणमात्र ५ अर्व ३० करोड छ ।
–२०६८ पुष १४ मा निमार्ण थालनि गरेको यो मेडिकले हालै मात्र ४ करोड ४८ लाख सरकारलाई बर्षिक राजस्व मात्र तिरेको छ ।
–मेचीमा सरकारलाई राजस्व तिर्नेमा पुरस्किृत भएको मेडिकलमा ५ सय ७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन्–
मेडिकलका संचालन तथा कार्यकारी प्रमुख दुर्गा प्रसाईले शुरुमा सम्बन्धन दिने तर यतिखरे नदिने भन्ने सम्झौताले आफूहरु जस्ता लगानीकर्ता ठूलो मारमा पारेको बताए ।
उनी भन्छन्– अर्बौँको लगानी गरिसकेपछि यतिखेर सम्बन्धन नदिनु कहाँ सम्मको अन्याय हो ?’