लमजुङलाई ‘हाईड्रो मोडेल’ जिल्ला घोषणा गरिने

लमजुङ । लमजुङलाई ‘हाइड्रो मोडेल नमुना जिल्ला’ घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । जलविद्युत् निर्माणमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको भन्दै हाइड्रो मोडेल जिल्ला घोषणा गर्न विशेष पहल गरिने भएको छ ।

पाँचाँै लमजुङ महोत्सवका अवसरमा गरिन लागिएको जलविद्युत्सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीबाट जिल्लालाई हाईड्रो मोडेल जिल्ला घोषणा गर्न विशेष पहल गरिने भएको हो । कार्यशाला गोष्ठीको पूर्वतयारी बैठक बसी जिल्लालाई ‘हाइड्रो मोडेल नमुना जिल्ला’ घोषणाको पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकमा सहभागी सांसद्, नेता, प्रशासक तथा अन्य सरोकारवालाले जिल्लालाई हाइड्रो मोडल जिल्ला घोषणाका लागि सरकारसँग विशेष पहल गर्ने सुझाव दिएका थिए । पर्याप्त जलविद्युत्को सम्भावना रहेको जिल्लामा पछिल्लो समय लगानीमैत्री वातावरण सृजना भएको भन्दै हाइड्रो मोडेल नमुना जिल्ला बनाउन आवश्यक पहल गर्ने निर्णय भएको हो ।

आगामी शनिबार हुने गोष्ठीमा जिल्लामा भएको जलविद्युत्को सम्भावना, हाल निर्माण भइरहेका आयोजना, जलविद्युत् निर्माणमा देखिएका समस्याबारे ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणका विशेष व्यक्तित्वलाई जानकारी गराइने भएको छ ।

सो अवसरमा विभिन्न तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी जलविद्युत्को क्षेत्रमा भएका गतिविधि प्रस्तुत गरिने भएको छ । तयारी बैठकमा स्थानीय विकास अधिकारी शेखर पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्लामा जलविद्युत्को क्षेत्रमा भइरहेका प्रगति, देखिएका समस्या, समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराएको थियो ।

लमजुङ महोत्सवको कार्यशाला गोष्ठी उपसमितिले जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण र नमुना हाइड्रो मोडल जिल्ला बनाउने हेतुले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सांसद्, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)का पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहने कार्यशाला गोष्ठी उपसमितिका संयोजक मृगेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।

लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवम् महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक रामकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको पूर्वतयारी बैठकमा निमित्त प्रजिअ तीर्थबहादुर अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका सभापति भेषबहादुर पौडेल, नेकपा एमालेका सचिव कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मधु अधिकारी, राप्रपाका नेता बालचन्द्र श्रेष्ठ, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक राजु थापा, नेकपा–माओवादीका सुजन अधिकारीलगायतले विभिन्न सुझाव राखेका थिए।