रामवरण, खिलराज, प्रचण्ड, झलनाथ र बाबुरामले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ

समाचार टिप्पणी 

तीन बर्ष अघि लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति त्यति नै विवादमा थियो, जति विवाद अहिले उनी अयोग्य प्रमाणित हुँदा भएको छ । निकै ठूलो विवादका बाबजुद तत्कालिन प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । लोकमानलाई अख्तियारको चाबी बुझाउनुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलका शीर्ष नेताहरुकै भूमिका थियो ।

नियुक्तिको विरोधमा भएका आवाजलाई कुनै प्रवाह नै नगरी २०७० वैशाख २५ गतेको दिन बिहान नौ बजे नै ‘आश्चर्यजनक’ र ‘रहस्यमय’ शैलीमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कार्कीलाई शपथ खुवाएका थिए । आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा अनेक अडान लिने तत्कालिन शेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कस्को निर्देशन पालना गरेका थिए ? हो, उनलाई नियुक्ति गर्दा त्यतिबेलै राजनीतिक हलचल भएको थियो । भलै नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुले त्यतिबेलादेखि नै यसको विरोध गरिरहेका किन नहुन् ।

नियुक्तिको समर्थन गर्ने काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । तर शेरबहादुर, प्रचण्ड, झलनाथ र बाबुराम अझै पनि छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ । एमालेका तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली हुन् या मधेश केन्द्रीत दलका विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवहरुले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।

तर, लोकमानले जब जिम्मेवारी सम्हाले, घाइते बाघझैं आक्रामक शैलीमा आफू विरोधीलाई सक्ने खेल सुरु गरे । एक किसिमले आतंक नै सिर्जना गरे । हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रमाथि नै धाबा बोल्ने काम गरे । हुन त लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णय लगतै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले योग्यताको प्रश्न नउठाएका हैनन् । लोकमानको योग्यता नपुगेकाले त्यसलाई रोकी पाउँ भन्दै उनले रिट निवेदन समेत दिएका थिए । तर, नियुक्ति रोकिएन । न रोकियो दादागिरी ।

२०७१ असोज ८ मा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर लोकमान नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनाएको थियो । यसमा सर्वोच्च अदालत पनि चुकेको देखिन्छ ।

तर, अहिले सर्वोच्च अदालतले तिनै लोकमानको फैसला उल्टाइदिएको छ । र, आफैले गरेको गल्ती सच्चाएको छ । लोकमान प्रवृत्तिलाई भष्म पारेको श्रेय पनि न्यायपालिकाले नै लिएको छ ।

लोकमानको दादागिरीलाई चुपचाप सहिरहेका नेताहरुले ढिलै भए पनि गत कात्तिकमा महाअभियोग दर्ता गराए । तर, त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा रनभुल्ल देखियो । झन् अनेकौं विवाद र भासमा दलका नेताहरु फसे । आफूले गरेको गल्ती सच्चाउने मौका इतिहासले एकपटक दलहरुलाई दिएकै हो । तर, उनीहरुले त्यो मौका बुझेनन् । बरु, आफै खुट्टा तानातान र जोडघटाउमा व्यस्त रहे । यतिबेला सर्वोच्च अदालत हाइहाइ भएको छ, लोकमानलाई लोकतन्त्रको चाबी बुझाउन तयार भएका दलका नेताहरु आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

लोकमानको दादागिरीका सामु नेताहरु तैं चुप मै चुप भए पनि गुल्मेली युवा कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले हरेश खाएनन् । पटकपटक रिट निवेदन गरे, जति नै पटक सर्वोच्चले खारेज गरेपनि । अन्ततः २०७३ भदौमा रिट बिउँतिएपछि फेरि लोकमान प्रकरणले अर्कै मोड लियो । अर्यालले दायर गरकै रिटउपर अहिले सर्बोच्चले फैसला समेत गरेको छ । कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन अयोग्य छन् भनेर अभिवक्ता अर्यालले जे दाबी गर्दै आएका थिए, त्यो कुरा अहिलेसर्वोच्च अदालतले प्रमाणित नै गरिदिएको छ ।

कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको यसअघिको आदेश खारेज गर्दै नयाँ आदेशमा भनिएको छ, प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सवैधानिक परिषद्को २०७०र२२ निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्त गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर ठहर्छ ।

नियुक्तिका सन्दर्भमा दलका नेताहरुबाट जुन गल्ती भएको थियो, त्यो गल्तीलाई अदालतले पनि स्थापित गरिदिएको छ । फैसलाले नेताहरुको अदुरदर्शिताको पनि पुष्टि भएको छ । अयोग्य र रायमाझी आयोगबाट दोषी ठहर भएका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा योग्य ठानेर नियुक्त गर्ने नेताहरुको धरातल पनि यो फैसलाले प्रमाणित गरिदिएको छ । नैतिकतालाई तिलान्जली दिँदै उच्च नैतिक चरित्र नै नभएका र अख्तियार प्रमुख बन्नका लागि २० वर्षको विषयगत योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई नेताहरुले अख्तियारको चाबी सुम्पिए ।

आखिर चौतर्फी विरोधका बाबजुद लोकमानलाई नै अख्तियारको प्रमुख बनाउनुपर्ने बाध्यता दलका नेताहरुमा किन आइलाग्यो । आखिर कस्को दबाबमा दलका नेताहरुले जनताको भावना निमोठ्न बाध्य भएका थिए ?

नियुक्तिको समर्थन गर्ने काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । तर शेरबहादुर, प्रचण्ड, झलनाथ र बाबुराम अझै पनि छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ । एमालेका तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली हुन् या मधेश केन्द्रीत दलका विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवहरुले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।

‘लोकमान’ प्रवृत्तिका नाइके लोकमानसिंह कार्की जस्तै थुप्रै लोकमानहरु अहिले पनि राज्यका विभिन्न निकायमा विद्यमान छन् । जसले विधि, पद्दति, सामाजिक न्याय भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्छ । र, जनतालाई रैती ठान्छ । यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न समाजका विभिन्न तहमा थुप्रै अभियानहरु भएका छन् । उनीहरु झन् एकजुट र सशक्त बन्नुपर्छ । कमसेकम् सर्वोच्चले अब योग्यता पुगेकालाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशको समेत आदेश दिएको छ । अब पनि यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् ।

दैनिक नेपालबाट ।