सांसदहरूले मागे प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण

काठमाडौं  । लामो समयदेखि अव्यवस्था, बहिष्कार र एजेन्डाविहीनताबाट ग्रस्त संसद्मा सोमबार सांसदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, बढ्दो सुन तस्करी, राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति र गतिविधिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे सप्रमाण बहस र स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा  खबर छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को विशेष समयमा एकपछि अर्का सांसदले प्रधानमन्त्रीले देशमाथि गम्भीर खतरा आइपरेको अभिव्यक्ति बाहिर दिनुको सट्टा मुलुकलाई कहाँ र कस्तो खतरा आइलाग्यो भन्ने विषय संसद्मै प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । देशमाथि संकट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूका तर्फबाट हो वा नेपाली सेनाले सत्ता लिने अवस्था आइलागेको हो ? भनेर सांसदहरूले प्रश्न तेस्र्याउँदा संसद्मा उत्तेजना र गम्भीरता दुवै वातावरण देखियो ।

नेपाः पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका सम्बन्धमा सार्वजनिक कार्यक्रममा गम्भीर अभिव्यक्ति दिने तर संसद्मा केही नभन्ने कार्यलाई रोक्दै मुलुकमा ०१७ सालभन्दा गम्भीर घटना के हुँदैछ भन्नेबारे उनको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखसँग माग गरे । उनले भने, ‘संसद् जारी रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय संकटको सामनामा राष्ट्र र जनतालाई एक गराउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कुरा राख्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद एवं व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सुन तस्करहरू नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने खेलमा लागेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सुन तस्करहरू आईजीपी बनाउने खेलमा कसरी लागेका छन् ? ‘ प्रहरीको आईजीपी बनाउन सुन तस्करहरू सक्रिय रहेको समाचार प्रकाशित भएकोतर्फ उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

ज्वालाले अहिले मुलुक सुन तस्करीको चर्चित विषयले रन्किएको भन्दै तीन वर्षमा ३ सय ८५ किलो सुन अवैध रूपमा भित्रिएको बताए । ‘तीन वर्षमा यति धेरै सुन कसरी भित्रियो ? एयरपोर्टबाट बाकसमा सुन भित्रिँदा पनि किन सरकारी निकाय मौन छ ? यो लज्जाजनक हो’, उनले भने ।

चार्ल्स सोभराजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती नै छिर्न सक्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रमाणित हुँदै गएको उनले बताए । ‘सुनको हात्ती भित्रिरहेको अवस्थामा हतियार पनि भित्रिएमा के हुन्छ ? ‘ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद मीना पुनले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको ८० जना न्यायाधीशको सूचीमा क्षमता नभएका र दलका कार्यकर्तासम्म आएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘न्यायाधीशको निर्णय गर्दा अमूक दलका अमूक नेताको उपस्थितिले स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तविपरीत भएपछि सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा न्यायालय रहन सक्छ ? न्यायालय राष्ट्र र जनताको हो कि राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा हो ? ‘