के हुन्छ स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन ?

काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी सुझाब दिन मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले दुई नम्बर प्रदेशका सांसदसँग छलफल गर्ने भएको छ । आइतबार पहिलोपटक बसेको समितिको बैठकले आवश्यकताअनुसार राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ सुझाब समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले भइरहेको बताए ।

आयोगले पनि प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि २ नम्बर प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरेको थियो । सांसदहरूसँगको छलफलपछि आयोगले दुई नम्बरमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा टुंगो लगाएको थियो । उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि सरकारलाई सुझाब दिने भएकाले प्रतिवेदन संशोधन गर्न समस्या हुने आयोगका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार आयोगबाहेक कसैले पनि प्रतिवेदन फेरबदल गर्न सक्दैन ।

सरकारले के गर्न सक्छ ?
समितिको सुझाबपछि सरकारले केही गर्न नसक्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको दाबी छ । आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले अहिलेको प्रतिवेदन सरकारले कार्र्यान्वयन गर्ने र नमिलेको स्थानीय तहको सिमाना र संख्या स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनभन्दा अगाडि मिलाउन सक्ने बताए ।

किन समिति गठन ?
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीयस्तरमा पुनर्संरचना आयोगबाट छलफल नभएको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो । मधेसी मोर्चाले प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । मोर्चासँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यदल बनाउने आश्वासन दिएका थिए । आयोगले धनुषा, सर्लाही, बारालगायतका जिल्लामा छलफल आयोजना गरेपछि असहमति जनाउने मोर्चाका नेताहरू सहभागी भएका थिएनन् । त्यसपछि आयोगले जिल्लाका सांसदसँग संयुक्त रूपमा काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा मोर्चाका केही सांसद पनि सहभागी थिए ।

‘समितिमा आइतबार पहिलो छलफल भयो । प्रतिवेदन तयार गर्दाका केही सैद्धान्तिक विषयमा छलफल ग¥यौँ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड पनि हे¥यौँ । आमजनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न कति सकिन्छ भनेर हामीले हेर्ने हो । स्थानीय तहको संख्या, सीमा, नामांकनलगायतका विषयमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गर्छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएकाले अध्ययनपछिको सुझाब मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउँछौँ ।’ – नवीन्द्रराज जोशी, स्थानीय तह प्रतिवेदनसम्बन्धी सुझाब समिति सदस्य तथा उद्योगमन्त्री

समितिको अधिकार क्षेत्र कस्तो छ ?
सरकारी समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गर्न सक्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरू हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकार र सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिलाई हुन्छ ।

उच्चस्तरीय समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

उच्चस्तरीय समितिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तय गरेको स्थानीय तहको संख्यामा परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

समितिले स्थानीय तहको सीमा पनि फेरबदल गर्न सक्दैन ।

जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न फागुनको पहिलो सातासम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार मतदाता नामावली र मतदानस्थल टुंगो लगाउन प्रतिवेदन आवश्यक छ ।