बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ गर्नै आईजीपीको निर्देशनले प्रचण्ड तनावमा

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी प्रकाश अर्यालले पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तनावमा आएका छन् ।

जन्मकैदको फैसला पाएका ढुंगेललाई पक्राउ नगर्न पटकपटक सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि आईजीपी अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरीका सम्पूर्ण मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार सम्पूर्ण मातहतमा निर्देशन दिदै अर्यालले सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाइएका फरार पूर्व सांसद एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता बालकृष्णा ढुंगेललाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।

अदालतले दिएको मितिभित्र ढुंगेललाई पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाउनू भन्ने निर्देशन आईजीपी अर्यालको छ।

‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा फरार प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्नु आवश्यक देखिँदा निजलाई पक्राउ गर्न आफू र आफू मातहतको सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी सात दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नु,’ आईजीपी अर्यालको निर्देशनमा भनिएको छ।

आईजीपी अर्यालले अदालतको आदेश कार्यान्वनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, सबै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय समेतलाई आफू तथा आफ्ना सम्पूर्ण मातहतका प्रहरी कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक पत्र पठाएका छन्।

आईजीपी अर्यालको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘फरार प्रतिवादीलाई सम्मानित अदालतको म्याद भित्रै पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको सम्पूर्ण संरचना एवम् विशेष टोली समेत परिचालन भइरहेकाले फरार प्रतिवादी पक्राउ हुनासाथ सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई सोको प्रतिवेदन सम्मानित अदालतमा पेश गरिने ब्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु।’

हत्या काण्डमा आठ वर्ष अघि दोषी ठहर गरिएका ढुंगेलको मुद्दा द्वन्द्वकालिन भएको भन्दै उनको गिरफ्तारी अझै भएको छैन्। सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसला कार्यान्वनमा माओवादीले पटकपटक अवरोध गर्दै आएको छ । फैसला कार्यान्वयन नहुँदै २०६८ साल मंसिर २२ गते डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ढुंगेलमाथि लगाइएको मुद्दा द्वन्द्वकालिन भएको भन्दै आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने हत्याका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।