महाअभियोग प्रस्तावको तयारी १५ दिनदेखि, शीर्ष नेताले नै गरे हस्ताक्षर

काठमाडौं । सत्तागठबन्धन दल कांग्रेस–माओवादीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा दुई सातायता छलफल चलाएको प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । तर, कांग्रेसमा हस्ताक्षर अभियान एक सातादेखि सुरु गरेको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले विश्वकर्मा र टेकबहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

कांग्रेस सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीका अनुसार कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लगाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच पटक–पटक छलफलपछि आधार तयार भएको हो । ‘प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर कार्कीले न्यायालयको विधि र प्रक्रियाभन्दा आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारका काम गर्न थाल्नुभयो, उहाँका कतिपय निर्णय बदलाको भावना राखेर हुन थाल्यो, त्यसो भएपछि हामीलाई शंका र चिन्ता लागेको थियो, त्यसैले पनि हामी महाअभियोग प्रस्ताव लगाउने निर्णयमा पुग्यौँ,’ जोशीले भने ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने अभियोग प्रस्ताव दर्ता नहुँदासम्म कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् । माओवादी केन्द्रले आइतबारको संसद् बैठकका लागि आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गरेको थियो । दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै आफ्ना सांसदहरूलाई उपस्थितिपुस्तिकामा हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यही हस्ताक्षरलाई महाअभियोग प्रस्तावका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन सक्ने माओवादी सांसदहरूको बुझाइ छ । ‘यस्ता विषय प्रचार गरेर गर्ने विषय थिएन, त्यही भएर यसरी प्रयोग गरिएको पनि होला,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने ।

शीर्ष नेताले नै गरे हस्ताक्षर
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमा कांग्रेसका एक सय ८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसमेत छन् ।
कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. आरजु देउवा र मन्त्रीहरू अर्जुननरसिंह केसी, केशवकुमार बुढाथोकीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । सूचीमा नाम रहे पनि गगन थापा, पूर्वराष्ट्रपतिका पुत्र डा. चन्द्रमोहन यादव, चन्द्र भण्डारीलगायतले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रबाट टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, अञ्जना चौधरी, गणेशमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, रामनारायण बिडारी, रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर सूचीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्मको नाम रहे पनि उनले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

राजीनामाबारे यसो भन्छन् निधि
आइजिपी विवादको सुरुवात नै उपयुक्त थिएन । योे विषयमा सरकार र सर्वोच्च अदालतले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, मेरै कार्यक्षेत्रभित्र परेको आइजिपी प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै मैलै राजीनामा दिएको हुँ ।
मलाई सभापतिले नै गृहमन्त्रीमा पठाउनुभएको हो । तर, यो घटनामा सभापतिले नै लिएको निर्णयमा मलाई थाहा नदिइएपछि मैले राजीनामा दिएको हुँ । महाअभियोगको विषय सुरुमा एक पत्रकारबाट थाहा पाएपछि प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई सोध्दा बल्ल हो भन्ने थाहा भयो । पहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन गरिएको हस्ताक्षर नै प्रयोग गरिएछ । यस्तो प्रयोग अरू वेलामा पनि गरिन्थ्यो, तर सोध्ने चलन भए पनि यसपटक सोधिएन ।

सभापतिसँग सोध्दा तपाईंलाई भन्न सकिएनछ भन्नुभयो । रामचन्द्र पौडेलजीलाई सोध्दा उहाँले ‘मैले नै केन्द्रीय कार्यालयमा आएर थाहा पाएँ’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्दा संशोधनमा दुईतिहाइ पु¥याउनेबारे तपाईंसँग कुरा भइरहेको हो । योसहित महाअभियोगबारे शेरबहादुरजीले भन्नुभयो कि भन्ने लाग्यो भन्नुभयो । त्यसपछि मैले स्वकीय सचिव विश्वासमार्फत राजीनामापत्र पठाएको हुँ । प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर किन एक्कासि यस्तो निर्णय लिनुभयो भन्नुभयो, मैले महाअभियोगमा चित्त बुझेन भनेर राजीनामा पठाएको भनेँ ।

पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । पदबहालीका अवसरमा उनले न्यायालयका लागि दुःखद घटना भएको टिप्पणी गर्दै संविधान र कानुनले दिएको दायित्व आफूले पूरा गर्ने बताए । आफूले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बताउँदै पराजुलीले भने, ‘सत्यको पक्षमा न्यायालय सदा उभिनेछ ।’