प्रधानमन्त्री नहुँदै शुरु भयो देउवामाथि दबाबै दबाब

सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले दिएको एक साताको समयसीमा दलहरुबीच सधन संवाद समेत नभई हिजो नै सकियो । अर्थात, आजबाट बहुमतीय प्रक्रियाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बाटो खुला भएको छ । राष्ट्रपति कार्यलयबाट बहुमतिय सरकार गठनका लागि आज नै आव्हान पनि भैसकेको छ ।

बहुमतीय सरकार गठनका लागि संसद सचिवालयले प्रक्रिया शुरु गरेको तीन दिनमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री चयन अगाडि नै देउवामाथि दवाव शुरु भएको छ । गठबन्धन बचाएर लैजानेदेखि अवरुद्ध संसद खोल्नेसम्मका दवाव देउवामाथि छन् । त्यसबाहेक पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने देखि स्थानीय तहको चुनावका लागि टिकड बाँडफाँडको लफडासम्म मिलाउनु पर्ने बाध्यता देउवामाथि आईलागेको छ ।

देउवामाथि पहिलो दवाव छ, संसदमा भएको अवरोध खुलाउने । विपक्षी एमालले केही दिनदेखि संसद अवरोध गरेको छ । चितवनमा मत्रपत्र च्यातिएको विषयमा एमालेको संसद अवरोधले देउवाको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा अवरोध पुर्राउन सक्छ । एमालेको अवरोध कायम रह्यो पनि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया केही ढिला हुन सक्छ । संसद सचिवालयको कार्यसूचि प्रभावित बन्न सक्छ ।

यसबाहेक देउवामाथि अरु पनि दवाव छन् । पहिलो चरणको चुनावमा एमाले भन्दा पछाडि परेपछि देउवामाथि काँग्रेसभित्रैबाट दवाव छ । अहिले उनलाई पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने दवाव आएको छ । उम्मेद्वार चयनमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसके त्यसको असर चुनावमा पर्ने काँग्रेस नेताहरुको बुझाई छ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षमा नरहेका नेताहरुले देउवामाथि दवाव बनाईरहेका छन् ।

पटक–पटक मिति सरेपनि असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न काँग्रेसलाई सकस परेको छ । जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर उम्मेदवार चयन गर्न काँग्रेसले सर्कुलर पठाएको थियो । तर, कतिपय जिल्लामा उम्मेदवार छनोट समितिको निर्णयको विरोध गर्दै धमाधम बागी उम्मेदवारी घोषणा भैरहेको छन् । यसले सभापति देउवामाथि दवाव बनाईरहेको छ ।

यसअघि कांग्रेसले केन्द्रबाटै प्रतिनिधि पठाएर मेयर र उपमेयरबाहेक स्थानीय तहबाटै उम्मेदवार टुङगो लगाउन सर्कुलर जारी गरेको थियो । केन्द्रको निर्णयअनुसार धेरैजसो जिल्लामा गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र वडाअध्यक्षको लगभग टुङ्गो लगाएको थियो । कतिपयमा चर्को विवाद भएपछि केन्द्रलाई नै निर्णय गर्नेगरी स्थानीय छनोट समितिले विवादित नाम केन्द्रमा पठाएको छ । १८ गतेभित्र महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा उम्मेदवार छनोट गर्ने जिम्मा पाएका सभापति देउवासहित केही पदाधिकारी र बरिष्ठ नेता उम्मेदवार टुङ्गाउन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म विराटनगर महानगरको प्रमुखका लागि मात्र टुङ्गो लगाएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । पछिल्लो समय पार्टी कार्यलय सानेपामा दिनँहुजसो उम्मेदवार छनोट गर्न बैठक बस्ने गरेको छ । तर, नेताले आफ्नो गुटको मान्छे उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान लिदा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।

बिहीबार पनि विहानैबाट पार्टी कार्यालय सानेपामा सभापति देउवासहितका बरिष्ठ नेताहरु कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा छलफलमा ब्यस्त बनेका छन् । कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार बिहीबार ५ नंम्बर प्रदेशका उम्मेदवारहरुको टुङगो लगाउन छलफल केन्द्रीत छ ।

१ नम्बर प्रदेशमा समस्या नभएपनि २ र सातमा पनि उम्मेदवार चयन गर्न कांग्रेसलाई ठुलै सकस परिरहेको छ । नगरपालिकाहरुमा मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवार बनाउँदा आफ्ना पक्षकालाई प्राथमिकतामा नराखेको बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आरोप लगाउदै आएको छ ।

यसबाहेक देउवामाथि मन्त्रालयको बाँडफाँडको दवाव पनि शुरु भएको छ । पार्टीभित्र मन्त्रीका आकाक्षी धेरै छन् । सवैलाई चिक्त बुझाएर लैजान कठिन छ । पार्टीभित्र पदाधिकारी चयन पनि वाँकी छ ।

मन्त्री र पदाधिकारी बाँडफाँडको विषय पनि देउवामाथि दवाव बनाउने काम हुन सक्छ, जुन अहिलेबाट नै देखिन थालेको देउवा निकट स्रोतहरु बताउँछन् । पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहलाई चिक्त बुझाएर आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार देउवाका लागि चुनौतिपूर्ण छ ।

पार्टीबाट यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएकाहरुलाई पुन दोहोर्याउने या नयाँ अनुहारलाई स्थान दिने भन्नेमा पनि देउवा अन्यौलमा छन् । पहिलेका विमलेन्द्र निधी र रमेश लेखक लगायत केहीलाई आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पुन निरन्तरता दिने बचन देउवाले पहिल्यै दिइसकेका छन् । उनीहरुलाई निरन्तरता दिँदा अरु मन्त्रीहरुले पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज समेत कांग्रेसमा उठ्न थालेको छ । केहीले अहिले भएका मन्त्रीहरुलाई हटाएर सवै नयाँ बनाउनुपर्ने र नयाँलाई पनि स्थान दिनुपर्ने बताएका बेला यसवारे समेत देउवाले निर्णय गर्न सकेका छैनन ।

यो बाहेक प्रतिपक्ष दल एमालेलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने भन्ने चिन्ताले पनि देउवालाई सताएको छ । एमालेलाई सहमतिमा नल्याए संविधान संशोधन हुन नसक्ने र संशोधन नभए मधेसवादी दलहरु थप चिढिन सक्ने देउवाको बुझाई छ ।

यता, अन्य दलले दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि बाँकी प्रदेशमा उम्मेदवारहरुको टुङगो लगाइसकेपनि कांग्रेसले भने उम्मेदवारको टुङगो लगाउन सकिरहेको छैन ।