संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा दुई महिनाभित्र वाणिज्य बैंकको स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल बैंक स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो।
आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन पनि हरेक स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक्ता भएकाले दुई महिनाभित्र त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।।
समितिको बैठकमा स्थानीय तहको नीतिगत, संरचनागत र जनशक्ति व्यवस्थापनाका विविध विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सामुहिक छलफल भएको थियो ।
विकास समितिले हालसम्म अस्तित्वमा रहेको नगर विकास समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको संचालनका लागि आवश्यक कानुन नबनेसम्मका लागि आवश्यक कार्यविधिहरु असार मसान्त अघि नै तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
