पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले हिजो राजपाकै सहमतिमा सरकारले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै आज फेरि आन्दोलन जारी राख्ने भनी निर्णय गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए। ‘दुई चोटि ऐन संशोधन गरेर सहज बनाउँदा पनि उहाँहरुले आफ्नै कारणले पार्टी दर्ता गराउन सक्नु भएन’, सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै निधिले भने, ‘हिजोको बैठकमा पाँच नम्बर प्रदेशको पनि निर्वाचन सारौं नभए तीन जिल्लाको निर्वाचन सारौं भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो। तर कानुनले एक प्रदेशको निर्वाचन दुई चरण गर्न नमिल्ने भएकाले सार्न सकेनौं।’
निधिका अनुसार राजपा नेताहरुले पाँच नम्बर प्रदेशका कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी चुनाव सार्नुपर्ने बताएका थिए।
‘उहाँहरुले हिजो एक सहमति गर्नु भयो आज फेरि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्नुभयो’, निधिले भने, ‘तैपनि हेरौं अझै के हुन्छ।’
त्यसअघि सत्तारूढ दल र राजपासँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले राजपाले भाग लिने भए एक दिनमा दल दर्ता गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। छ वटा निर्वाचन चिन्हमा एउटा प्रयोग गर्न सकिने उनिहरूको भनाइ थियो। स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचन लड्ने भएपनि त्यसको व्यवस्था गर्न सकिने आयोगका प्रतिनिधिले बताएका थिए।
सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्छः गृहमन्त्री शर्मा
यसैबीच गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले हिजो गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। ‘हामीले उहाँहरुकै सहमतिमा चुनाव सार्ने निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘उहाँहरुले आज के निर्णय गर्नुभयो भन्दापनि सरकारले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ।’
उता राजपाका नेताहरुले भने चुनाव सार्ने निर्णय सरकारले एकलौटी ढंगले गरेकाले आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन्।
राजपाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले अब त्यही अनुसार अघि बढ्ने राजपाका नेता अनिल झाले सेतोपाटीलाई बताए। राज्यले मधेससँग निहुँ खोजेको र लडाइँ गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
राजपाका एक नेताका अनुसार सरकारले हिजो २ र ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्ने आश्वासन दिएको थियो। निर्वाचन सार्दा पनि १० दिनका लागि मात्रै सार्ने सहमति भएको उनको दाबी छ।
ती नेताले अझै पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने,सहिद घोषणा गर्ने र बन्दी रिहा गरे स्वतन्त्र हैसियतमा समेत राजपा निर्वाचन लड्न तयार रहेको बताए। हिजोका वार्तामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका काम पनिअविलम्ब गर्ने आश्वासन समेत दिएको थियो।
त्यसो त निर्वाचनमा जाने/नजाने विषयमा राजपा अाफैं विभाजित छ।
अझै पनि सरकारले दिएका आश्वासन पूरा गरे निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादव रहेका छन्। निर्वाचनको विरोध गर्नेमा राजेन्द्र महतो,अनिल झा र राजकिशोर यादव छन्। नेता महन्थ ठाकुर भने मौन रहेका छन्।
