प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०७४ भदौ ७ गतेदेखि शुरु भएको पाँचदिने भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको हितप्रतिकूलको महाकालीसन्धिको जगमा नेपाललाई थप प्रतिकूल असर पार्ने पञ्चेश्वर बाँध निर्माण लगायत कुनैपनि असमान सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
महाकाली सन्धि लागू भएको ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वतन्त्र ढंगले तयार गर्ने भनिएको अवस्थामा २०वर्षपछि आएर भारतले आफ्नो सरकारी कम्पनी वाप्कोसमार्फत पञ्चेश्वरको डीपीआर आफूअनुकूल तयार गरेकोमा सो डीपीआर नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा अनुमोदन नगर्न उनीहरूले बिहिबार एक विज्ञप्त निकालेर विशेष माग गरेका छन्।
‘भारतले महाकाली सन्धिमा समेत उल्लेख नभएको शारदा बाँध भन्दा १६० किमी तल (सन् १९८५ तिर निर्मित) तल्लो शारदा ब्यारेजबाट उपभोग गर्दैआएकोपानीमा समेत अग्राधिकारका नामको निहुँ खोजेर महाकालीको पानीमाथि थप अधिकार दावी गरेकोले यही २०७४ भदौ ६ गते नेपाल-भारत सचिवस्तरीयबैठकमा पञ्चेश्वरबारे दुईदेशबीचको वार्तासमेत असफल भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ २०५३ असोज ४ गते नेपालको संसदले महाकाली सन्धिसँगै पारित गरेको चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको, भारतले महाकालीसन्धिको धारा १.२ मा नदीको पर्यावरणीय पद्दति कायम राख्न शारदा बाँधभन्दा तल नदीमा छोड्नुपर्ने ३५० क्यूसेक पानी नछोडेको, धारा–४ अनुसार नेपाललेदोधारा चाँदनीको सिँचाइका लागि पाउने भनिएको ३५० क्यूसेक पानी नपाएको, धारा–२.२ (क) अनुसार महाकाली सन्धि लागू भएदेखि नेपालले टनकपुरबाटवर्षायाममा १,००० क्यूसेक र सुख्खायाममा ३०० क्यूसेक पानी पाउने भनिए पनि नपाएको र महाकाली सन्धिका कुनै पनि प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमानआएकोले महाकाली सन्धिको औचित्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्था छ । सन्धिको पालना नभएको अवस्थामा महाकाली सन्धिको वैधता नैसमाप्त भएको छ ।
भारत सरकारले आफ्नै सरकारी कम्पनीमार्फत षडयन्त्रमूलक तवरले तयार गरेको पञ्चेश्वरको पक्षपातपूर्ण डीपीआर तत्काल खारेज गरी स्वतन्त्र निकायको संलग्नता र नेपाल सरकारको समेत सहभागितामा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न समेत उनीहरूले विशेष अनुरोध गरेका छन्।
पञ्चेश्वरजस्तो व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने उच्च बाँध परियोजनामा विना गृहकार्य, विना बहस, नेपालको हित सुनिश्चित नगरी भारतसँग थपकुनै सम्झौता नगर्न उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
(१) आनन्दराम पौडेल । लेखक \ विश्लेषक
(२) रतन भण्डारी । सीमा र जलश्रोतविज्ञ
(३) हिरण्यलाल श्रेष्ठ । परराष्ट्रमामलाविज्ञ
(४) ऋषिराज लुम्साली । लेखक\विश्लेषक
(५) डा.युवराज सङ्ग्रौला । कानुनविद\राष्ट्रियता स्कलर
(६) बुध्दिनारायण श्रेष्ठ । सीमावीद
(७) साध्यबहादुर भण्डारी \ राष्ट्रवादी अभियन्ता
(८) भरत दाहाल \ विश्लेषक\राष्ट्रवादी अभियन्ता
(९) रत्नसंसार श्रेष्ठ \ जलश्रोतविद
(१०) डा.भूवप्रसाद त्रिपाठी \ प्रोफेसर
(११) पुण्य गौतम ‘विश्वास’ \ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विश्लेषक
(१२) प्रेम कैदी \ वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रवादी अभियन्ता।
(१३) ध्रुवहरि अधिकारी \ वरिष्ठ पत्रकार
(१४) कमल कोइराला \ वरिष्ठ स्तम्भलेखक
(१५) डा.विष्णुराज उप्रेती \ द्वन्द विशेषज्ञ
(१६) डा. विनोद न्यौपाने \ राज्यसंरचनाविद
(१७) डा.राजकुमार पोखरेल \ प्रोफेसर
(१८) रामप्रसाद श्रेष्ठ \ कानुनविद, प्राध्यापक
(१९) डा.अतीन्द्र दाहाल \ प्राध्यापक
(२०) डा.रामप्रसाद उप्रेती \ चिकित्सक, प्राध्यापक
(२१) डा.नीलमकुमार शर्मा \ प्रोफेसर
