प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा का‌ग्रेस सांसदहरुकाे संशाेधन

संविधानसभाका लागि भएका दुवै निर्वाचनमा भ्रष्टाचारीलाई उम्मेद्वार बन्न बर्जित गरिएको थियो । तर, त्यही कानुन अनुसार निर्वाचित (संविधानसभाबाट रुपान्तरित) संसदको एक समिति भने भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्न बाटो खोल्ने प्रस्तावले तरंगित छ । सबै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्न सक्ने (नो भोट) व्यवस्था नगर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु सहमति भए पनि अदालतबाटै प्रमाणित भ्रष्टाचारीबारे भने मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेस अलमलिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कांग्रेसका १९ जना सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संसोधनमा अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेका भ्रष्टाचारीले उम्मेद्वार बन्न पाउनु पर्ने उल्लेख छ । समिति सचिवालका अनुसार विधेयकमा परेका संसोधन र विवादित अधिकांश विषयमा सहमति जुटे पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरेका राजनीतिकर्मीलाई चुनाव लड्ने बाटो खोल्नेरनखोल्ने विषयमा सत्तापक्ष अनिर्णित हुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ।

विधेयकका दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पदत देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा बीस वर्ष भन्दा बढीको साजय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । विधेयकको यो व्यवस्थामाथि कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक इश्वरी न्यौपाने, कानुन विज्ञ नेता राधेश्याम अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, तारामान गुरुङ्ग, गरिबी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खडालगायतका १९ सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संसोधनमा विधेयकको दफा १३ (ङ)मा उल्लिखित अपराधमा पाएको साजय भुक्तान गरेको ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य ढुंगाना नेतृत्वकै उपसमितिले सहमति जुटाएर संसदबाट पारित राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भने भ्रष्टाचारसहितका नैतिक पतन देखिने फौजदारी आरोपमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ढुङ्गानाले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा आफूले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले स्वीकार गरेको सिद्धान्त अनुरुपनै निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेको बताए ।