केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी नियुक्त

केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी नियुक्त भएको छ।

नेपाल र चीनका अधिकारीबीच गत साता बेङजिङमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएसँगै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छानिएको हो।

चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटलाई नियुक्त गरिसकेको रेलवे विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए।

‘चाँडै अध्ययन गर्न आउने भनिएको छ, यो अध्ययनको सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै ब्यहोर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अगस्ट (भदौ १५)सम्ममा कम्पनीले प्रतिवेदन दिनेछ।’

यसअघि गत कात्तिकमा चिनियाँ पक्षले गरेको प्रतिवेदन पनि विभागलाई प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।

गत कात्तिक तेस्रो साता चाइना रेल्वे एडमिनिस्ट्रेसनका उपप्रमुख चेङ चियन नेतृत्वको ३३ सदस्यीय टोलीले केरूङ–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउन स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

‘यो रेलमार्ग विश्वका जटिल रेलमार्गमा पर्ने भएकाले धेरै अध्ययन जरूरी हुने उहाँहरूको भनाइ छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अगस्टमा यो अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया सुरू हुन्छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको टोली अध्ययन सम्भाव्यताको सहमति गर्न गत साता चीन गएको थियो।

रेलवे विभाग र परराष्ट्रका अधिकारी पनि सम्मिलित सात सदस्यीय टोलीले सिआन, सांघाई र बेइजिङमा रेलमार्गको अवलोकन गरेको विभागका उपाध्यायले जानकारी दिए।

यसैबीच विभागले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया रोकेको छ।

विभागले यसअघि आफ्नै लगानीमा यो रेलमार्गको सम्भाव्यता प्रक्रिया थालेको थियो।

विभागले गत मंसिर १४ गते यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

१५ वटा कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेन्डर हालेका थिए। त्यसमध्ये दक्षिण कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग विभागले ‘नेगोसियसन वार्ता’ पनि भइसकेको छ।

वैशाख पहिलो साता कम्पनीसँग वार्ता भए पनि बाँकी प्रक्रिया भने रोकिएको छ।

गत चैतमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सहयोगमा रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने सहमति भएको थियो। एक वर्षभित्र रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

सोही सहमतिको आधारमा भारतीय पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन रोक्न आग्रह गरेपछि विभागले कोरियन कम्पनीसँगको प्रक्रिया रोकेको हो।

कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ महिनामा सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने विभागको तयारी थियो।