जिल्लाका उद्योग बाणीज्य संघहरुद्धारा १३ बुँदे संयुक्त घोषण–पत्र जारी

शिबराज पन्थी, १३ जेठ गढवा । दाङ जिल्लाका सबै उद्योग बाणिज्य संघहरु शनिवार एकै थलोमा भेला भई ब्यवसायिक हक, हित, अधिकार, न्याय र स्वतन्त्रताका लागि १३ बुँदे जंगलकुटी घोषण–पत्र जारी गरेका छन् ।

जिल्लाभरका सबै उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधीहरु कोईलाबासमा भेला भएर राजश्व संकलनका हिसाबले राणा कालिन समयमा नेपालको दोस्रो र पञ्चायत कालिन समयमा नेपालको तेस्रो ठूलो राप्ती अञ्चलको प्रवेशद्धार कोईलाबास भन्सार कार्यालय र बजारलाई ब्यापारिक हव बनाउने प्रतिवद्धताका साथ जंगलकुटीमा फर्केर बृहत छलफल गरि १३ बुँदे जंगलकुटी घोषणा–पत्र जारी गरेका हुन ।

समग्र दाङ देउखुरीको ब्यवसायिक एकता,औद्योगिक बिकास, अवसर र चुनौति तथा निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयक बिशेष अन्तरक्रियाबाट यस्तो निश्कर्ष निकालिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य ध्रुवराज श्रेष्ठ भारी ले जानकारी दिनुभयो ।

गढवा उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा जिल्लाभरका उद्योग बाणिज्य संघहरुलाई एउटै थलोमा भेला गराईएको अध्यक्ष रविलाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये

१. कोईलाबासलाई ब्यवस्थित ब्यापारिक हव बनाउन निजीक्षेत्रबाट राज्यपक्षसंग पहल गर्ने ।
२. कम्तीमा बर्षमा ३ पटक अर्थात् प्रत्येक चौमासीक रुपमा जिल्लाभरका उद्योग बाणिज्य संघहरु एकै थलोमा जुटी समग्र दाङ देउखुरीको ब्यवसायिक एकता र औद्योगिक बिकासका कार्यक्रमहरु तय गर्ने ।
३. चौमासीक रुपमा तयार भएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सबै उद्योग बाणिज्य संघहरुले साझा पहल गर्ने ।
४. सरकारका स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र तहसम्म ब्यवसायिक हक, हित, अधिकार र न्यायका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
५. जिल्लाका कुनैपनि स्थानमा मेला महोत्सव सञ्चालन गर्दा सम्वन्धित क्षेत्रका उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा गर्न गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नितिगत ब्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने ।
६. राज्यले लिने दोहोरो करको चपेटामा पर्नबाट ब्यवसयिहरुलाई बचाउ गर्न स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सरकारलाई दवाव दिने ।
७. आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नापतौल गुणस्तर कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाका लागि थप सरल, बिश्वँसनिय र प्रभावकारी बनाउन तथा स्थलगत सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्वन्धीत निकायहरुसंग समन्वय गर्ने ।
८. राजश्व छलेर गर्ने गरेका ब्यवसाय ( खुल्ला भन्सार र कुम्ले ब्यवसायि लाई निरुत्साहित गर्न पहल गर्दै सरकारका निकायहरु संग समन्वय गर्ने ।
९. उद्योग बाणिज्य संघमा आवद्ध नभई वा ब्यवसाय दर्ता नगरेर ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने ब्यवसायिलाई दर्ताको दायरामा ल्याउन सरकारका निकायहरु संग समन्वय गर्ने ।
१०. ब्यवसायिहरु माथी आईपर्ने आकष्मिक घटना वा प्राकसतिक विपद्को समयमा जिल्लाभरका उद्योग बाणिज्य संघहरु एकाकार भएर सहयोगको आदान प्रदान गर्ने ।
११. कुनैपनि हालतमा दाङ जिल्लालाई स्थायी प्रादेशिक राजधानी बनाउन सरकारलाई दवाव दिने ।
१२. जिल्लाभरका उद्योग बाणिज्य संघहरुको विचमा समान निति कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन चरणमा बिकास गर्ने ।
१३. आगामी चौमासीक अन्तरक्रिया यहि २०७५ को असोज महिनामा राप्ती उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाईमा आयोजना गर्ने ।

शनिवार देउखुरीको कोईलाबास र जंगकुटीमा आयोजना गरिएको बिशेष अन्तरक्रियाबाट उपरोक्त बुदाहरु कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले बताउनु भयो ।