ऋण दिएको २७ करोड उठाउन सरकार गुहार्दै स्वरोजगार कोष

भाखा नाघेको २७ करोड उठाउन नसकेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले स्थानीय र केन्द्र सरकार गुहारेको छ।

बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै दुई लाखका दरले लगानी गरेको सात अर्ब ७३ करोड चार लाख २५ हजारमध्ये २७ करोड पाँच लाख ६४ हजार पाँच सय ७९ रूपैयाँ कोषले उठाउन सकेको छैन।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा युवालाई स्वरोजगार बनाउन सुरू भएको यो कार्यक्रमबाट दस वर्षमा ५८ हजार तीन सय ४३ जना स्वरोजगार बनेको कोषको तथ्यांक छ।

कोषले सहकारी संस्थामार्फत् युवालाई लगानी गरेको थियो।

‘समयमै कर्जा चुक्ता नगर्ने सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही भइरहेको छ’, कोषकी सूचना अधिकारी सम्झना वाग्लेले भनिन्, ‘उनीहरूको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र राहदानी रोक्का गर्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’

लामो समय कर्जा चुक्ता नगरेका केही युवा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भए।

‘तीन किस्ता भाखा नाघेपछि मात्रै पत्राचार गर्छौं। एक हजार पाँच सय व्यक्तिको जग्गा रोक्का गर्न मालपोतहरूलाई भनिसकिएको छ’, कोषमा कानुन तथा असुली शाखा हेर्दै आएका ज्ञानहरि देवकोटाले भने, ‘जग्गा रोक्का गरेर पनि नहुने रहेछ। खेती गर्न पाएकै छ, खान पाएकै छ।’

कर्जा चुक्ता नगर्नेलाई सरकारी सेवा सुविधा रोक्का गरिदिन स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए। जनप्रतिनिधिले कोषको रकम चुक्ता गर्न सघाएका छन्।

‘कोषको रकम लिएर चुक्ता नगर्ने जनप्रतिनिधि भएछन्। कर्जा चुक्ता नगर्दा उनीहरू पनि अप्ठ्यारोमा परे। अहिले धमाधम कर्जा चुक्ता हुँदैछ’, कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतमले भने, ‘चार वटा सहकारीले करोड बढी रकम तिर्नुपर्ने छ, तिरिराखेका छैनन्।’

कोषले लगानी निर्देशिका बमोजिम मात्रै लगानी गरेको दाबी गरे पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने कोषमा अनियमितता र भ्रष्टाचार देखाएको छ। कोषले स्वरोजगार बनाएको दाबी गरेको ५८ हजार संख्या पनि सही नभएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कोषका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगाल सतर्कताको प्रतिवेदन सत्यको नजिक पनि नपुगेको दाबी गर्छन्।

‘सहकारीको लगानीबारे कडा अनुगमन गरिन्छ। सतर्कताले ५१ करोड भाखा नाघेको देखाए पनि २७ करोडमात्रै भाखा नाघेको रकम हो, सतर्कताको प्रतिवेदन सत्यको नजिक पुगेको छैन’, उनले भने।