संसद अधिवेशन आह्वान नहुँदा कानुन निर्माणको काममा बाधा

काठमाडौं, मंसिर ६ । संघीय संसद सचिवालय आगामी अधिवेशनको तयारी गरेर कहिले संसद आह्वान हुन्छ ? भन्दै प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।

संविधान जारी भएपछि संविधानसँग बाझिएका लगभग ३५० ओटा कानुन आगामी फागुन २१ गतेभित्र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहजताका लागि धेरैओटा नयाँ कानुन निर्माण पनि गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारले संघीय संसद अधिवेशन आह्वान नगर्दा कानुन निमार्णको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतः वर्षमा दुईपटक संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन छ ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशन २०७५ साल वैशाख २३ मा सुरु भइ असोज ११ मा अन्त्य भएको थियो ।

संविधानमा दुई अधिवेशनबीचको फरक ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संसद अधिवेशन बोलाउन त्यति हतारो नभएपनि वार्षिक ‘क्यालेन्डर’अनुसार संसद अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको छ । तरपनि सरकारले अधिवेशन बोलाउने छेकछन्द भने ल्याएको छैन ।

आगामी फागनु २१ गतेभित्र ३३९ ओटा कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ती कानुनहरु संसदमा दर्तासमेत भएका छैनन् ।

सामान्यतः एउटा विधेयक मस्यौदादेखि कानुनको रुप लिने अवस्थासम्म पुग्न दुईदेखि तीन महिनाको समय लाग्छ । संसद नबस्दा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्नै सकिरहेको छैन ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेकाअनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महरालेसमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर छिटो अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

समयमा काम नहुँदा विधेयकहरुलाई परिपक्व हुन लाग्ने प्रक्रिया निलम्बन गरेर पटक–पटक कानुन निर्माण गरिएका छन् ।

यसअघि, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निमार्णका बेला पनि समय कम भएकाले थुप्रै गल्तीहरु भए ।

सोही गल्ती अब बन्ने कानुनमा नहोस् भन्नका लागि पनि समयमा नै अधिवेशन आह्वान गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने तर्क गर्छन्, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे ।

सरकारले संसद नै समय घर्किएपछि बोलाउने र समयको दबाबको बहानामा विधेयकहरु निश्चित प्रक्रिया नै पूरा नगरी पारित गर्दै जाँदा एकातिर कानुन बन्नेबित्तिकै धेरै त्रुटिहरु भेटिने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, संसद त्यस्तो थलो हो, जहाँ जनताका दुःख–मर्काका कुरादेखि सुशासन र विकासकाबारेमासमेत जनप्रतिनिधिले बोल्ने गर्दछन् ।

संघीय संसद नचलेका कारण अहिले सांसदहरुले पनि आफ्ना कुरा औपचारिकरुपमा ‘रेकर्ड’ गराउन पाइरहेका छैनन् ।