बजेटप्रति सत्तारुढ सांसदकै व्यंग्य, भुसाल भन्छन्–‘राष्ट्रिय सहमतिमा ठूला भ्रष्टाचार हुँदैछन्’

काठमाडौं, जेठ २१ । मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले संसदमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफमा नेकपाका नेता एवं सांसद घनश्याम भुसालले ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको जिकिर गरे ।

कानुनको पालना बलमिच्याइँ भएको भन्दै उनले राज्य र समाजमा व्यापक विकृति देखिएको पनि बताए ।

‘अर्बभन्दामाथिको भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसीलेमात्र गर्छ ?’–भुसालले प्रश्न गरे–‘यद्यपि, कारबाही भयो भने ब्यूरोक्रेसीको मान्छे पर्छन् । माथिको मान्छे कम पर्ने गरेका छन् । तर, यो निःसन्देह भन्न सकिन्छ, ठूला घोटाला एक्लै हुँदैन । एक हिसाबले भन्न सकिन्छ, त्यो राष्ट्रिय सहमति बन्छ ।’

राजनीतिक दलभित्र फस्टाएको दलाल पुँजीवादका कारण समाज विस्तारै भ्रष्टीकृत हुँदै गएको भन्दै ‘राजनीतिक पार्टी माथिदेखि तलसम्म दलाल पुँजीवादको प्रक्रियामा मिसिएका छन् । तिनले हाम्रो समाजलाई निरन्तर करप्ट बनाउँदैछन्’–भुसालले थपे ।

भ्रष्टाचारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका मान्छेमात्रै बिगारेको नभइ त्यसले पार्टीहरुलाईसमेत कब्जा गरिसकेको र राजनीतिक पार्टीहरुको मूल चरित्र नकमाएको आयमा बाँच्नेहरुको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको सांसद भुसालले उल्लेख गरे ।

समाजमा भ्रष्टाचार बलियो हुँदै जानुमा दलहरु नै कारक रहेको भन्दै उनले वलशाली भ्रष्टाचारका कारण समाज भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्दै गएको जिकिर गरे ।

बजेटका प्रबन्धहरुप्रति व्यग्यमिश्रितरुपमा प्रस्तुत् उनले भने–‘म यो बजेटको समर्थन गर्न आएको हुँ । तर, त्यो अकारण भने छैन । यसको पहिलो कारण त यो धेरैले रुचाएको बजेट छ । करिब ८ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुसी छन् । १३/१४ लाख वृद्धभत्ता बढेकोमा खुसी छन् । हामी सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरु ६ करोडले खुसी छौं । धेरै मान्छे खुसी छन् । यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि पर्नेछ र निजी क्षेत्रका कामदारको पनि तलब बढ्नेछ । यसर्थ उनीहरु पनि आशाका साथ खुसी छन् ।’

बजेटबाट सत्ताधारी दलमात्र होइन, विपक्षी पनि उत्तिकै खुसी रहेकाले समग्रमा बजेटलाई लोकप्रिय भन्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

बजेटमा भनिएअनुसार आउने वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नसक्नेमा आशंका गर्दै उनले यो सपनामात्र बन्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न गरे ।

बजेटमा ७४ प्रतिशत साधारण खर्चमा सकिने तर्क गर्दै ‘पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्रै हुनु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र नै आत्महत्या अर्थतन्त्र हुनु हो’–भुसालले भने ।

‘जसले ११ खर्ब खान्छ र ४ खर्ब लगानी गर्छ, त्यो बजेटबाट के अपेक्षा गर्ने ?’–उनको प्रश्न थियो ।

उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त पनि नरहेको औंल्याए ।