राजपा र समाजवादीले बनाएको एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न चुनौती

मध्यरातमा राजपा र समाजवादीले बनाएको एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न चुनौती देखिएको छ।

समाजवादी पार्टी फुटाउने कसरत भएपछि दुई पार्टीले मध्यरातमा पार्टी एकता गरी जनता समाजवादी स्थापना गरेको घोषणा गरेका थिए।

नयाँ पार्टीले वैधानिकता पाउन यो निर्वाचन आयोगमा विधिवत रुपमा दर्ता हुनुपर्छ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनका लागि दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय र केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्छ।

आयोगले शंका लागेमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाएर सनाखद समेत रुजु गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सेतोपाटीलाई बताए।

लकडाउनका कारण केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर तत्काल संभव नभएकाले पार्टी एकताको सुचना निर्वाचन आयोगलाई दिन लागिएको राजपा महासचिव केशव झाले बताए।

‘अहिले लकडाउन भएकाले सबै भेला हुन सम्भव भएन। त्यही भएर हामीले आज निर्वाचन आयोगलाई पार्टी एकताको सूचना मात्रै दिन्छौ,’ उनले भने, ‘परिस्थिति सामान्य भएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर हामी सबैको हस्ताक्षर बुझाउछौं।’

समाजवादी पार्टीका सात सांसदले भने भने बुधबार रातीनै अलग पार्टी घोषणाको तयारी गरेका छन्।

समाजवादी पार्टी सांसद रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई लगायत ७ जनाले अलग पार्टी गठनको अन्तिम तयारी समेत गरेका थिए।

बिहीवार बिहान सांसद सुरेन्द्र यादव सो समुहबाट छुटेर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग सम्पर्कमा आएपछि फुटाउन चाहानेहरुसँग ४० प्रतिशत पुग्नेमा पनि शंका देखिएको छ। समाजवादी पार्टीका १७ जना सांसदहरु रहेका छन्।

संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटि मध्ये एउटाको ४० प्रतिशत संख्या भएमा अलग पार्टी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले अध्यादेश मार्फत गरिसकेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको ४० प्रतिशत सांसदहरुले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएमा उसले दलको मान्यता पाउने अधिवक्ता समेत रहेका नकेपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।

निर्वाचन आयोगले संसदलाई पत्र पठाएपछि संसदमा मान्यता पाउने प्रावधान रहेको पोखरेलले बताए।

दुई पार्टीको एकता भएको सूचना निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि पार्टी विभाजनलाई आयोगले रोक्न सक्ने संविधानविद ज्ञवालीको तर्क छ।

‘कानुन अनुसार केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र सदस्यहरुको हस्ताक्षर लगायतका प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै उसले नयाँ दलको मान्यता दिन्छ। तर अहिले लकडाउन भएको कारणले सूचना गर्दापनि एउटा आधार हुनसक्छ,’ उनले भने,’ पार्टी एकताको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगले पार्टी फूटलाई मान्यता दियो भने त्यो अदालतको विषय बन्न सक्छ।’

पार्टी एकता भएको सुचना पुग्नु भन्दा पहिला पार्टी विभाजनको सुचना पुग्यो भने निर्वाचन आयोगले पहिलो सूचनालाई आधार मान्ने उनले बताए।