बालुवाटारमा वैकल्पिक प्रस्ताव : व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको प्रश्न उठेका विषयमा संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग मिल्न तयार भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु दबावमा छन् । दुवै दलका नेताहरुले यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा मत दिन नसक्ने, तर अनुमोदनका लागि सहज बनाउन विरोध गर्दै संसद बहिष्कार गर्न सक्ने बताएका छन् । त्यसो भएमा ध्वनिमतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन हुन सक्छ ।

यसरी गरिने घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सैन्य रणनीति होइन, नेपाल र अमेरिकाको कानुन बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन लागु हुन्छ, लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्छ जस्ता विषय राखिनेछ ।

नेपालको संसदबाट यसरी व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेर पठाउने र एमसीसीले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि सम्झौताको अंग बन्ने नेताहरुको दाबी छ । यो वैकल्पिक प्रस्तावबारे सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच भएको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पनि सहभागी थिए ।

एक नेता भन्छन्, ‘यो हाम्रो कुरा भयो, यसलाई उनीहरु (अमेरिकी पक्ष)ले कसरी हिन्छ भन्ने थाहा छैन । यसबारे धारणा बुझेपछि एउटा टुंगोमा पुग्न सकिएला ।’