समस्यामा अर्थतन्त्र, बाँड्न प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । समस्यामा भएको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लैजानुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि गाउँपालिकासम्मका जनप्रतिनिधिले सरकारी ढुकुटी वितरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। संघीय सरकारले यही जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने निर्वाचन (प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा) लाई लक्षित गरी मतदाता रिझाउने हिसाबले वितरणमुखी बनाइएको छ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। आयात चुलिएको छ। व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च छ। रेमिटेन्ससँगै अन्य माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि घटेकाले शोधनान्तर र चालु खाता अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा पुगेका छन्। सरकारसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब ३ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ। एकातिर बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पुँजी कम छ, अर्कातिर तिनको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकार चालु खर्चमा मितव्ययी पनि बन्न सकेको छैन। राजस्वले चालु खर्च मात्र धानेका कारण सार्वजनिक ऋणको भारी क्रमशः बढ्दैछ।

अर्थतन्त्रका यी मूल समस्याप्रति बेखबर भएझैं सबैलाई खुसी बनाउनेगरी बजेट बनाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेगरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन, रेमिटेन्सलाई वैधानिक प्रणालीमार्फत ल्याउन, विदेशी मुद्रा धेरै भित्र्याउन बजेटले कार्यक्रम नल्याएको होइन तर ती पर्याप्त छैनन्। तर यसको साटो कर्मचारीको तलब बढाउनेदेखि किसानलाई पेन्सन दिने, सहुलियत पूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिने, ६८ वर्षमै वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, सहरी गरिबी बेहोरिरहेकाहरूलाई अपार्टमेन्ट दिने, निजी क्षेत्रलाई करमा सहुलियत दिने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई खर्चका लागि बजेट दिने, सुत्केरीलाई पोषण भत्ता दिनेलगायत धेरै कार्यक्रम ल्याइएका छन्। ती सबै वितरणमुखी हुन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।