सिडियोसाबलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भारी

काठमाडौं – भूकम्प प्रभावितका आवास निमार्णका लागि पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले अतिप्रभावित सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्न नसक्दा पुनर्निर्माण र अनुदान बितरणको काममा अबरोध बढेको छ ।

प्राधिकरणले गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप ललितपुर र काठमाडौंमा कार्यालय खोलेपनि बाँकी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा हालसम्म कार्यालय खोल्न नसकेको हो । कार्यालय खोलेका जिल्लाहरुमा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।

प्राधिकरणका जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा उपसचवि सहित ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ । तर कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा गुनासो फछ्र्यौट, अनुदान वितरण तथा पुनर्निर्माण शूरु भएका भौतिक संरचनाको अनुगमन तथा मुल्याङ्नको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरले बताएका छन् ।

कार्यालय नभएका जिल्लाहरुमा प्राधिकरणले गर्ने कामको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी मार्फत भइरहेको छ । प्राधिकरणका लागि काम गरेपनि साना तिना समस्या समाधान गर्न समेत अधिकार नभएका कारण केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

१७ जिल्लाको सर्वेक्षणका लागि मात्रै २० करोड

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेपछि बाँकी १७ जिल्लाको सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने प्राधिकरणले बताएको छ । यसका लागि ३ सय ९६ इन्जिनियरहरु परिचालन गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । ४५ दिनभित्र सर्वेक्षणको काम सक्ने गरी काम गर्ने योजना रहेको थपलियाले बताए ।

बेलायती सहयोग संस्था डिफिट मार्फत सर्वेक्षणको काम हुन् लागेको हो । सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क विभागले आँकडा संकलन तथा प्रशोधन गर्ने भएको छ । सर्वेक्षणका लागि यूएनओपीएस र विश्वबैंकले पनि लगानी गर्ने प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

प्राधिकरणले कार्यालय नखोल्दा काम गर्न गाह्रो : एकदेव अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ओखलढुङ्गा

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ओखलढुङ्गाबाट ६ हजार भन्दा माथिको संख्यामा भूकम्प प्रभावितको गुनासो पठाएपनि प्राधिकरणले अझै गुनासो फछ्र्यौट गरेर जिल्ला पठाएको छैन । गुनासो गर्ने भूकम्पप्रभावित समस्या छिटो समाधान नहुँदा तनावमा रहेको ओखलढुङ्गाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारीले बताए । उनले भने–“भूकम्प प्रभावितले दर्ता गरेको गुनासो समाधान गर्न सक्नेसम्म यही समाधान ग¥यौँ, ६ हजार भन्दा बढी गुनासो प्राधिकरणमा पठाएका छौं, पुनः सर्वेक्षणका लागि इन्जिनिय पठाँउछौँ त भनेका छन् तर अहिलेसम्म आएका छैनन् ।

गुनासोकर्ता भूकम्प प्रभावितले राहत पाउन झन् कठिन र लामो प्रक्रिया हुने भएको छ ।”

केन्द्र र जिल्ला बीचमा समन्वय हुन नसक्ने, पुर्ननिमार्णको प्रगति मापनमा समस्या, प्रभावकारी ढंगले काम हुन् नसक्ने, काम छरिएर भइरहेको, यसरी काम हुँदा समयमा काम सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने, कार्यालय नहुँदा पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वय, अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्न समस्या देखिएको प्रजिअ अधिकारीको भनाई छ ।

लाभग्राही बिदेशमा : राहत रकम प्राधिकरणमा

अनुदान सम्झौतापछि पनि पहिलो किस्ताको अनुदान बितरणको काममा भएको महिनौँ ढिला गर्नुको असर अहिले देखिएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका कतिपय भूकम्प प्रभावित बैदेशिक रोजगारी तथा अन्य कामका लागि बिदेशिएकाले समस्या थपिएको हो । प्राधिकरणले बनाएको कार्यविधीमा अनुदान सम्झौता गरेका ब्यक्तिका उत्तराधिकारीले रकम बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरेपनि कतिपय बैंकहरुले भने यसमा असहयोग गरेको प्रजिअ अधिकारीको भनाई छ ।

अनुदान सम्झौता गरेर बिदेश पुगेका वा अपाङ्गता भएका, भौगोलिक दुरी टाढा भएर अनुदान रकम लिन आँउन नसक्ने ब्यक्तिका इच्छाइएका परिवारका सदस्यलाई अनुदान रकम दिन सकिने उल्लेख भएपनि समस्या थपिएको हो । अनुदान सम्झौता गरेका ब्यक्ति बिदेश पुगेपछि उनीहरुका परिवारका सदस्यले अनुदान रकम पाँउन सकेका छैनन् ।

ओखलढुङ्गाका प्रजिअ अधिकारीले भन्छन्–“प्राधिकरणको कामलाई स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमूख जिल्ला अधिकारीले समन्वय मात्र गरिरहेको तर समस्या समाधान गर्ने वा कुनै निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोले जिल्लामा कम्तिमा एउटा अफिसर तहको कर्मचारी सहितको कार्यालय भए काम गर्न सजिलो हुने थियो । ”

जिल्लामा रहेका धार्मिक, ऐतिहाँसिक सम्पदा, सरकारी कार्यालय, बिद्यालय लगायतका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा अनुमगन फरक–फरक निकायले गर्दा पनि अनुगमनको काम प्रभावकारी नहुने गरेको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको अनुभव छ ।

ओखलढुङ्गामा ८ गाविस बाहेक अन्य गाविसमा पहिलो किस्ताको रकम बितरण गरिसकेको प्रजिअ अधिकारीले बताए । ओखलढुङ्गामा यतिबेलासम्म ७५ प्रतिशतले पहिलो किस्ताको अनुदान पाएका छन् ।
ओखलढुङ्गा जस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि कार्यालय नहुँदा भूकम्प प्रभावितका समस्या समयमा सधान हुन् सकेको छैन भने पुनर्निमाण थालिएका कामको पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकिरहेको जिल्लास्थित सरकारी अधिकारीहरु बताँउछन् ।