सहकारीमा विकृति बढेपछि नयाँ कानुन चाहियो : सहकारी मन्त्री

काठमाडौं  । व्यवस्थापिका सांसदको अर्थ समितिले सहकारी ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथी दफावार छलफल शुरु गरेको छ ।
शुक्रबार समितिको सचिवालयल सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थनीति अनुरुप सहकारी ऐन संसोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको विकृति अन्त्य गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारीको अवधारणा आएपनि पछिल्लो समय सहकारीमा विकृतिहरु बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए ।

उनले संविधानको परिकल्पना अनुसार तीन खम्बे अर्थ नीतिको प्रमुख हिस्सा रहेको सहकारीले महिलाको नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्याएपनि समय अनुसार कानुनमा संसोधन नभएकाले व्यवहारिक कठिनाइ भएकोसमेत टिप्पणी गरे । मन्त्री थानीले सहकारीले सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि आफ्नो सेवा दिएर नागरिकलाई बैकिङ सुविधा दिन सकेको बताए

छलफलमा भाग लिँदै समिति सदस्यहरुले ऐनलाई सहकारीमा तत्काल देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन हित हुने विषयमा केन्द्रीत नभएकाले संसोधन प्रस्ताव राखेको बताए । उनीहरुले संविधानको परिकल्पना अनुरुप नै सहकारीलाई निजी क्षेत्र र पुँजीगत बजारसँग समन्वय गर्नसक्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले सहकारीमा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण मौलाएको विकृति अन्त्य गर्न विद्यमान कानुुन पर्याप्त नभएकाले संसोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।

यस्तै सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्न सके मात्र न्यून आय भएका मानिसले अधिकतम लाभ लिन सक्ने सांसदहरुको भनाई छ । त्यसैगरी सहकारी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न बनाएर ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

विधेयकको छ सय ९३ बुँदामा ६४ जना सांसदहरुले संसोधन दर्ता गराउनु भएको छ । नेपालमा सञ्चालित ३३ हजार सहकारी र १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ६१ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र दश लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको छ ।