शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ | Friday 6th November 2026

लैनचौरको निर्देशनमा आएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैनः चन्द्र भण्डारी

  • प्रकाशित मिति : बुधबार, मंसिर २२, २०७३



  • भद्रपुर ।  संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको सङ्घीय लिम्बूवान पार्टी नेपालले आम हड्ताललगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनाउने तीन बुँदे सहमति गरेको छ ।

    संवाद समूहको सचिवालय विर्तामोडमा आज झापाका नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीसँगको छलफलमा सङ्घीय लिम्बूवान पार्टी नेपालले त्यस्तो सहमति जनाएको हो ।

    सहमतिअनुसार उक्त पार्टीको मङ्सिर ३० गतेको आम हड्ताल तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाई हड्तालका समयमा मोटरसाइकल, दूध, चियापत्ती, सब्जी, प्रेस, चिकित्सक, औषधि, विवाह, मलामी, शव बाहन, एम्बुलेन्सजस्ता अत्यावश्यकीय सवारीका साधन तथा सेवालाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको जनाएको छ ।


    त्यस्तै शिक्षण संस्थालाई बन्दमुक्त राख्ने तथा परीक्षाको अवधिलाई सहज बनाउने विषयमा नागरिक समाज र अधिकारकर्मीले गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै लिम्बूवान पार्टीले उचित निर्णय गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

    छलफलमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुवा, केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खजुमले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै छलफलपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान झापाका सभापति रुपक खनाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकाल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका सचिव उमेश साह, विर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण श्रेष्ठ, उद्यमी महिला महासङ्घकी अध्यक्ष पार्वता विमली, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चकी सहसचिव उर्मिला खरेल, विरता जेसिजका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष वीरबहादुर दर्नाललगायतले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउँदै जनजीवनलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

    लिम्बूवानले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अव्यावहारिक र एकपक्षीय भनी असन्तुष्टि जनाएको छ ।

    पार्टी अध्यक्ष पालुङ्वाले– ५ नं प्रदेशपछि झापा, मोरङ सुनसरीलाई टुक्र्याउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसमा यस क्षेत्रका नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    दीपेन्द्र अग्रवाल १० लाख धरौटीमा रिहा
    न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र
    एनपीएलमा जनकपुर लुम्बिनीले दिएको १५० रनको चुनौती पछ्याउँदै
    सञ्चारकर्मी पक्राउ परेपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्झिने हो ?
    अनसनरत डा केसीसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय टोली गठन
    IGP परिवर्तनबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ :  लिङ्देन
    प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने IGP केसीको प्रतिबद्धता, कर्मचारीका गुनासा सुन्न संयन्त्र बनाउने
    प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन, भने- ‘नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी अब रहनुहुँदैन’
    नवनियुक्त IGP केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
    मोटरसाइकलमा कालो नम्बर प्लेट जडान गर्ने बागमतीको कदमबारे के भन्छन् यातायात व्यवसायी ?

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij