प्राधिकरणका सिइओलाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ज्ञवालीलाई बिहीबार नै स्पष्टीकरणपत्र पठाएको मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले बताए । यो खबर आजको नयां पत्रिकामा छ ।

‘सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘बिहीबार नै चिठी दिइसकिएको छ ।’ पुनर्निर्माणको काम सुस्त भएको र भूकम्पपीडितले समयमै आवास अनुदान नपाएको भन्दै ज्ञवालीसँग सरकार रुष्ट थियो । अघिल्लो सरकारले सिइओ नियुक्त गरेका ज्ञवालीको काम–कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए ।

१० पुस ०७२ मा प्राधिकरणका सिइओ नियुक्त भएका ज्ञवालीलाई एक वर्ष चार दिनपछि हटाउने प्रक्रिया सरकारले थालेको छ । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक रहेका ज्ञवालीलाई सरकारले पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।

के–के गर्‍यो प्राधिकरणले ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका चार लाख ५२ हजार घरधनीले निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गरेका छन् । अनुदान प्राप्त गर्ने छनोट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार पीडितमध्ये पाँच लाख ४२ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ४५ दिनभित्र सम्पूर्ण पीडितलाई पहिलो किस्ता दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दिएको समय–सीमामा ७० प्रतिशत पीडितले पहिलो किस्ता रकम पाएका थिए ।