प्रकाशित मिति : शुक्रबार, जेष्ठ १८, २०७५
दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरु चामल, तेल र दालसँग आवद्ध शतप्रतिशत कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा बजेटका कारण आत्मनिर्भर र आधारभूत संरक्षण हुने नभइ भएका उद्योग पनि धरासायी हुने उसको ठहर छ ।
तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करछुट सुविधा दिइ सरकारले उद्योग संरक्षण गर्दै आएकोमा यस बजेटबाट यो सुविधा हटाइएको छ ।
तोरीको गेडा आयातमासमेत १ प्रतिशतबाट भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बढाइएको छ ।
यसबाट आमउपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्न गइ प्रतिलिटर १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुन जाने उसको तर्क छ ।
भारतमा तोरीको तेल र सबै तेलमा ५ प्रतिशतमात्र ‘जीएसटी’ रहेकाले अनधिकृतरुपमा तोरीको तेल भित्रिने सम्भावना रहेको संघको भनाइ छ ।
यस्तै, अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याउँदा दाल उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको संघले जनाएको छ ।
प्रशोधित दालमा भने भन्सार महसुल १० प्रतिशत यथावत् राखिएको छ ।
तयारी दाल र कच्चापदार्थमा दुई तहको करको दर हुनुपर्नेमा समान भन्सार दर लगाइदिँदा भोलिका दिनमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने संघले जनाएको छ ।
चामल आयात रोक्नमा भने बजेटले कुनै कदम नचालेकोप्रति पनि संघले गुनासो गरेको छ ।
चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिँदा स्वदेशी उद्योगलाई राहत मिल्ने उसको भनाइ छ । यसो हुन नसक्दा चामल उद्यमीहरु निराश भएको संघले जनाएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा बजेटको स्वागत
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले भने बजेटको स्वागत गरेको छ ।
महासंघले बजेटको स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकीकरण भएकोमा जोड पनि दिएको छ ।
औद्योगिकीकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएतापनि औद्योगिकीकरणलाई स्पस्ट सम्बोधन नभएको ठहर गर्दै महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको तर विगतका अनुभवबाट यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
हस्तकला महासंघको मिश्रित प्रतिक्रिया
नेपाल हस्तकला महासंघले भने बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
नयाँ बजेटले यस क्षेत्रको विकास र सम्बद्र्धन गर्ने दिशामा केही सकारात्मक कदम चालेतापनि केही आवश्यक विषय भने सम्बोधन नभएको गुनासो महासंघको छ ।
© copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij
