विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चले थाल्यो सुनुवाइ

काठमाडौं   ।   संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानको डाफरमा खटिएका नेपाल प्रहरीको आर्म पर्सनल क्यारिएर (एपीसी) खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थालेको छ ।

तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी र दुर्ई ठेकेदारविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले आइतबार विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनवाइ गर्दै विशेष अदालतको फैसलामाथि सुनुवाइ अघि बढाउन सुडान प्रकरणका अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने (झगडिया झिकाउने) आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले विशेष अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा गरेको चेन अफ कमान्डको व्याख्यामा पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा विपक्षी बनाएका ३६ अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुन ‘नोटिस’ गर्न आदेश गरेको हो ।

‘विशेष अदालतबाट भएको चेन अफ कमान्डको व्याख्या फौजदारी न्याय सिद्धान्तको रोहमा विचारणीय देखिएकाले विशेष अदालतको फैसला विचारणीय भएकाले विपक्षीलाई झिकाई पेस गर्नू,’ संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले सुडान मिसनका लागि एपीसी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १ फागुन २०६८ मा १ तीन पूर्वआईजीपी र दुर्ई ठेकेदारलाई जनही दुर्ई वर्ष कैद र करोडौं रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो भने ३१ प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो ।

विशेषको सो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २२ जेठ २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध कैद र जरिवाना फैसला भएका पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी तथा खरिद प्रक्रियाका नेपाली ठेकेदार शम्भु भारतीले पनि बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।

१ असोज २०६६ मा बसेको प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकले एपीसी खरिदका लागि गरेको निर्णयलाई टेकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले आईजीपीत्रय राणा, गुरुङ र ठकुरीले एपीसी (आर्म पर्सनल क्यारियर) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । अख्तियारले विपक्षी बनाएका अन्य ३१ प्रहरी अधिकृतलाई भने सफाइ दिएको थियो ।