प्रकाशित मिति : मङ्लबार, माघ २३, २०७४
सर्वेक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका ती आयोजनालाई तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम सुरु गर्ने निर्देशनसहित अनुमति दिइएको हो ।
अनुमति पाएका अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन् । उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाको क्षमता ७४१ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले हालसम्म कुल १५१ जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यसरी अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनाको क्षमता चार हजार ४३५ मेगावाट रहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको त्यस्तो अनुमतिपत्र पाएका अधिकांश आयोजनाले निर्माण सुरु गरिसकेका छन् ।
चालू आवमा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनामध्ये अधिकांशले एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने तयारी गरेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहकाअनुसार यस वर्ष कोरियाली लगानी रहने माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ । चालू आवमा अनुमतिपत्र लिने सबैभन्दा ठूलो आयोजनाकोरुपमा सोही परियोजना रहेको छ ।
रसुवामा आयोजनास्थल रहेको उक्त आयोजना ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्न लागेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २१६ मेगावाट रहेको छ ।
यस्तै, १६० मेगावाट क्षमताको लाप्चे खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएको छ । ‘नाशा हाइड्रोपावर कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्ने उक्त आयोजना दोलखामा अवस्थित छ ।
ताप्लेजुङमा आयोजनास्थल तथा ‘युनाइटेड मेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी’ प्रवद्र्धक रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मेवाखोला, ३८ मेगावाटको निलगिरिखोला, ४० मेगावाटको सुपर न्यादी, ५० मेगावाटको मर्स्याङदीबेंसी तथा ४५ मेगावाट क्षमताको कसुवाखोला आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् ।
यस्तै, १०० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमति दिइएको छ । चितवनको दारेचोकमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको प्रवद्र्धकका ‘ब्लू इनर्जी’ रहेको छ ।
‘हिमस्टार ऊर्जा’ले प्रवद्र्धन गर्न लागेको पाँच मेगावाट क्षमताको बुकु, ३.५ मेगावाट क्षमताको सेतीखोला, ४.८ मेगावाट क्षमताको पदमखोला, १.४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेलाङ तथा १.५ मेगावाट क्षमताको स्टुलखोलाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)काअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका धेरैजसो आयोजना निर्माणकाक्रममा छन् ।
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँकाअनुसार तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् भने पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को प्रतीक्षामा छन् ।
सरकारले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले थप तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पहिलो चरणमा पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ ।
नदी प्रवाहीभन्दा पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा कुल विद्युत् उत्पादनतर्फ ३० प्रतिशतको हाराहारीमामात्रै नदी प्रवाही आयोजनासँग पीपीए गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा पीपीएको तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
९ प्रसारणलाइनलाई निर्माणको अनुमति
यस्तै, विभागले विभिन्न ९ प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति चालू आवको ६ महिनामा प्रदान गरेको छ ।
१३२ केभी क्षमताको नयाँमोदी–लेखनाथ र कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी क्षमताका प्रसारणलाइन छन् ।
कापडीगाड ३३ केभी, माथिल्लो खोरुंगा ३३ केभी, बागमती–कुलेखानी ६६ केभी, तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी, चौतारो–लामोसाँघु ३३ केभी र माथिल्लो हेवाखोला ३३ केभी क्षमताका प्रसारणलाइनले निर्माणका लागि विभागबाट अनुमति लिएका छन् ।
विभागबाट हालसम्म ९२ ओटाले प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति लिएका छन् ।
© copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij
