शनिबार, कार्तिक २२, २०८३ | Saturday 7th November 2026

स्मार्ट र यूटिएललाई जरिवाना

  • प्रकाशित मिति : सोमवार, चैत्र ५, २०७४



  • दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आधारभूत टेलिफोन सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दाको शर्तअनुसार काम नगरेपछि दुई कम्पनी कारवाहीमा परेका छन् । नियायक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) र स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच-पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यी दुवै कम्पनीले सञ्चालन अनुमतिपत्र लिँदा लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको ‘रोलआउट प्लान’ उल्लंघन गरेको पाएपछि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।

    स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैसाख २ गते र यूटिएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोनको सञ्चालन अनुमति पाएका थिए । दुवै कम्पनीले शर्त उल्लंघन गरेकोले कारवाही गरिएको प्राधिरकण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

    दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ बमोजिम दुवै कम्पनीलाई कारवाही गरिएको भन्दै उनले दफा २८ बमोजिम सुधार गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘कुनै व्यक्तिले ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिइ वा अनुमति पत्रमा उल्लेखित शर्तहरू पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्दसमेत गराउन सकिनेछ’ ऐनको दफा ४७ (२) मा भनिएको छ । यही व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाइ अनुमति पत्रबमोजिम काम नगरेको र रोलआउट प्लानमा उल्लेख गरेअनुसारको कार्य गर्न नसक्दा कारवाही गरिएको जनाएको छ ।

    यस्तै २८ (२) ले शर्तविपरित काम गरेमा प्राधिरकणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधिसमेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिनसक्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले ६ महिनाको समय दिएर सेवा विस्तार र सुधार गर्न निर्देेशन दिएको छ ।

    स्मार्टले सन् २०१७ को अक्टोबरसम्म पूर्वका १८ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने रोलआउट प्लान प्राधिकरणमा बुझाए पनि कम्पनीले अझै ९ वटा जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गर्न सकेको छैन । कम्पनीले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, दाङ, सप्तरी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । उसले ६ महिनाभित्र रोलआउट प्लानबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्राधिरणले जनाएको छ ।

    स्मार्ट टेलिकमले पछिल्लो पटक आक्रामक रूपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने भन्दै कात्तिक दोस्रो साता काठमाडौमा परीक्षण गरेको थियो । स्मार्टले सन् २००८ मा पूर्वाञ्चल बाहेकका ३ सय ९८ तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा सेवा पुर्या उनुपर्ने शर्तमा लाइसेन्स पाएको थियो । २०७० मा यसले आधारभूत लाइसेन्स पाएपछि ग्राहक बढेका हुन् । अहिले स्मार्टसेल देशका विभिन्न सुगम तथा दुर्गम गरी ३५ जिल्लामा पुगेका छन् । स्मार्टले फोरजी सेवाका लागि १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।

    नेपाली लगानीकर्ताका तर्फबाट स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत छ । स्मार्टका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वेस जोशी यो सेयरका हकदार हुन् । लालसाहु होल्डिङ (सिंगापुर) को ५० प्रतिशत र कोस्वो इन्भेष्टेमेन्ट जर्जियाको ३० प्रतिशत सेयर यसमा छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १७ लाख २४ हजार ग्राहक छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    IGP मनोज केसीको सचिवालयमा खटिए SSP प्रविण पोखरेल
    यो वर्ष भारत–बंगलादेशमा ३० अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरिने
    अमेरिकी डलर सस्तोमा साट्ने प्रलोभन देखाएर १६ लाख लुटेर फरार हुने गिरोहका मुख्य नाइके गरी पक्राउ
    पञ्चायतकालमा वामपन्थी नेताहरूलाई आश्रय दिने रनधता पोखरेलको निधन
    आईजीपी कार्कीको सरुवा: प्रशासनिक निर्णय कि राजनीतिक शक्ति संघर्ष?
    सुनको मूल्य घट्यो ,कतिमा हुँदैछ कारोबार? समाचार कमेन्टमा
    नेपाल प्रहरीद्वारा ‘चाडपर्वलक्षित विशेष सुरक्षा योजना, २०८३’ लागू
    सडक नपुग्दा चुमनुब्रीमा नुनकै मूल्य प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, ढुवानीमै १०० रुपैयाँ खर्च
    जिल्ला अस्पतालको ५० शैयाको भवन सम्पन्नपछि हस्तान्तरण
    दीपेन्द्र अग्रवाल १० लाख धरौटीमा रिहा

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij