अष्ट्रेलियामा सहज भिसा, कठिन पीआर

मेघावी विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर दिने नीतिमा सबै राजनीतिक दल एकमत भएपछि यस वर्ष मात्र अस्ट्रेलियाली सरकारले करिब २७ हजार पीआर कटौती गरेको छ।

हरेक वर्ष राज्यद्धारा छुट्टाइएको संख्यामासमेत पिआर कटौती गर्ने नीतिले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्।

अस्ट्रेलियन सरकारले यस वर्ष १ लाख ९० हजारलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने भनेर सीमाकंन गरे पनि या बर्ष १ लाख ६३ हजारलाई मात्र पीआर दिएको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार तीस हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलियाका विभिन्न कलेजहरूमा उच्च शिक्षा अध्यनरत छन्।

अस्ट्रेलियाको जनसंख्या जुलाई २०१८ सम्म दुई करोड पचास लाख नाघिसकेको छ। नेपालभन्दा करिब ५२ गुणा ठूलो मुलुकको जनसंख्या यति पुग्दा पनि राज्य अहिलेदेखिनै माइग्रेशन नीतिमा कडा देखिएको हो।

हिजोको दिनमा केही लचक देखिएको अस्ट्रेलियन अध्यागमन नीतिमा कडाइ हुन थालेपछि धेरै सुन्दर भविष्य कोरेर यहाँ आइपुगेका विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ।

अस्ट्रेलियामा अर्थोपार्जनको बलियो आधारसमेत रहेको शैक्षिक उद्योगमा नेपालीसहित विश्वका थुप्रै देशहरूले लगानी गरेका छन्।

अस्ट्रेलियामा बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा राज्यले स्थायीत्वको बाटोलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको छ।

करिब ३२ अर्ब आम्दानी हुने शैक्षिक उद्योगलाई बढाउने सवालमा राज्य लागे पनि अन्य सेवा र सुविधाको सवालमा भने पछिल्लो समय राज्य निकै कसिलो बन्दै गएको छ।

करिब दश लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको अस्ट्रेलियाको शैक्षिक उद्योगको दायरा निकै फराकिलो छ।

नेपालका ट्यूसन सेन्टरजस्ता कलेजबाट सुरू हुने अस्ट्रेलियाको शैक्षिक उद्योग सयौं एकडका फैलिएको विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयसम्म लम्बिएका छन्।

प्रारम्भमा विद्यार्थी भएर अस्ट्रेलिया आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको लागि पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अर्थात पीआर त्यती कठिन थिएन। त्यसैले पनि अस्ट्रेलिया उच्च शिक्षाका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। तर, पछिल्लो समयमा आएर अस्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थीको स्थायीत्व अर्थात पीआरको बाटो निकै कठिन बनाएको छ।

रोजगारदाताले पत्याएका दक्ष जनशक्तिलाई राख्ने र मध्यमलाई फर्काउने पछिल्लो नीतिले ‘आउ पढ र आफ्नै देश फर्क’ भन्ने अघोषित शन्देश दिएको छ।

राज्यको आम्दानी पनि बढ्ने र जनसंख्याको भार नपर्ने यो नीतिलाई अस्ट्रेलियाले अगाडि बढाउँदै जाँदा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका विद्यार्थी थप मारमा पर्ने निश्चत छ।

नेपालबाट आउने विद्यार्थीले गगनचुम्बी भवन, समुन्द्रका मनमोहक पाटाहरू र डलरको पहेलो नोटभन्दा पनि पहिले अध्ययन गर्ने विषय, भाषामा विज्ञता, कलेज र विश्वविद्यालयका विषयमा बढी ध्यान पुर्‍याउनु जरूरि भइसकेको स्थानीय कानुन ब्यवसायी खीलेन्द्रराज तिम्सीनाले बताए।

हरेक देशले स्थायीत्वका विषयमा कड़ा नीति ल्याउँछन्। तर, मुख्य विषय भनेको विद्यार्थीका लागि पढाइ नै हो। पढेको र सिकेको ज्ञान खेर जादैन। यसलाई ग्रहण गर्न सके संसारको जुन कुनामा पनि बिक्न सकिन्छ,’ तिम्सिनाले सेतोपाटीसँग भने, ‘विद्यार्थीले पहिलो लक्ष्यका रुपमा अध्ययनलाई लिएर हिँडे सबै कुरा सम्भव हुन्छ।’

हिजोका दिनमा आइएलटीएसमा सात अंक ल्याउँदा पाइने पीआर यतिखेर प्रत्येक विषयमा आठ ल्याउनुपर्ने भइसकेको छ। ६०,६५मा पुग्ने अंक बढेर ८०,८५ मा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू प्रोफेसनल र नाटी अनि रिजनलको चक्कर काट्दै गरेको दृष्य बग्रेल्ती देखिन्छ यतिबेला।

यतिखेर ठयाक्कै नेपालमा भनेजस्तो कामको लागि पनि अस्ट्रेलिया सजिलो छैन। आफ्नो मान्छे र आउने बस्ने बित्तीकै एक दुई महिना बस्ने ठाउँ हुनेका लागि केही सहज भए पनि नयाँ ,नौलो र नातागोता नभएकालाई कामै पाउन मुश्किल छ।

दुई चार साता धुनि जगाएर बसेपछि मात्र क्लीनिङ र हाउसकिपीङ जस्ता क्षेत्रमा अलि/अलि काम पाइन्छ। बाबु आमालाई घुर्काएर खाएका विद्यार्थीका लागि यो जागिर खाए खा नखाए घिच सरह नै हुन्छ।

तर पनि यतिबेलासम्म नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छैन। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अर्न्तराष्ट्रिय विद्यार्थीमा तेस्रो ठूलो संख्यामा रहेको नेपाली मिहिनेती र लगनशील छन् भन्ने विषय यहाँको पछिल्लो सर्वेक्षणले पनि अर्थाइसकेको छ।

हाम्रा जस्तो देशबाट आउने विद्यार्थी यहाँका अघोषित कामदार पनि हुन् भन्ने विषय कतै लुकेको छैन। पढ्न आउँछन्, मिहिनेतका साथ दिन रात काम गर्छन् अनि फिस तिर्छन्। धरै काम पाए भने अलिअलि कमाउलान् पनि।

भोकेशनल कोर्सहरू नराम्रा होइनन्, अस्ट्रेलियन शैक्षिक नीतिको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको यस्ता शिक्षालाई बिधिवत रूपमा ग्रहण गरे मात्र यसले अघिल्लो तहको पढाइलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।

विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलिया यतिखेर च्यालेन्जीङ रहेको काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष विजय सापकोटाले बताए।

‘विद्यार्थीहरू माइग्रेसन आउटकमका लागि अस्ट्रेलिया करौडौं खर्च गरेर आउने गर्छन्। चार,पाँच वर्ष पढ्छन अनि स्थायीत्वको बाटो बनाउन नसक्दा मानसिक तनाबमा पर्छन्,’ सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘यहाँ अवसर पनि उत्तीकै छ र यतिबेला चुनौती पनि थपिएको छ।’

उनले सरकारको पछिल्लो नीतिमा केही लचक हुन आग्रह गरेको समेत बताए। ‘मैले मेरो संस्था सीसाको माध्यमबाट सरकारलाई शैक्षिक नीतिमा केही लचिलो हुन आग्रह गरेको छु,’ उनले भने, ‘यहाँको सरकारले यस्तो नीतिमा कडाइ गर्दै गए शैक्षिक उद्योगमा समेत प्रभाव पर्ने र हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रबाट आउने विद्यार्थीमा कमी आउने छ’, सापकोटाले भने।

अस्ट्रेलिया सरकारले प्रमुख शहरहरुमा मानिसको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखी आप्रवासीहरुलाई  पीआर  प्राप्तिका लागी अस्थायी रुपमा क्षेत्रीय र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा मात्र अवसर दिने नयाँ योजना समेत अगाडि सारेको छ।