रुस इन्टरनेटको विश्वप्यापी सञ्जालबाट अलग्गिने तयारीमा

मस्को (बीबीसी) । सरकारका आलोचकलाई चुप लगाउन प्रयोग हुन सक्ने आशंका हुँदै गर्दा रुसले इन्टरनेटमा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘सार्वभौम इन्टरनेट’ कानुनले सरकारी अधिकारीहरूलाई रुसी वेबमा ट्राफिक प्रतिबन्ध गर्न व्यापक अधिकार प्रदान गर्छ । त्यसले ‘साइबर सुरक्षा सुधार गर्न’ सहयोग गर्ने क्रेम्लिनको भनाइ छ । तर आलोचकहरूले रुसले चीनको जस्तै इन्टरनेट फायरवोल बनाउन खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञहरूले नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन् । तर रुसले कसरी आफूलाई विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालबाट अलग्याउन सक्छ त ? पूरै राष्ट्रलाई इन्टरनेटबाट अलग्याउन सम्भव छ ? सारांशमा भन्नुपर्दा यसो गर्न सम्भव छ । इन्टरनेट एक प्रकारको भौतिक सञ्जाल हो । वेबद्वारा देशलाई जोड्ने तार काटिदिएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्रलाई अलग्याउन सम्भव छ । सन् २०१८ मा त्रुटिवश मरिटेनीयामा यस्तो भइसकेको छ । समुद्रमुनिबाट जडान गरिएको फाइबर केबल माछा मार्न प्रयोग गरिने जाली भएको पानीजहाजले चुँडाइदिएपछि त्यस्तो भएको बताइएको छ ।

उक्त घटनाका कारण उक्त पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रका झन्डै ४० लाख सर्वसाधारण दुई दिनसम्म इन्टरनेट सम्पर्क्विहीन भएका थिए । रुसले भने पूर्ण रूपमा इन्टरनेट काट्न चाहेको छैन ।

देशमा इन्टरनेट सेवा कायम राखेर रुसले देशभित्र आउने वा बाहिर जाने पहुँचमा भने नियन्त्रण गर्न चाहेको छ । त्यसो भए कुनै देश कसरी बाह्य इन्टरनेटबाट अलग हुन सक्छ ? यो प्रणाली ठूला संस्था वा सरकारी निकाय र विश्वविद्यालयजस्ता निकायले प्रयोग गर्ने इन्ट्रानेट नेटवर्कजस्तै हुन्छ । इन्टरनेट सोसाइटीका प्रविधि कार्यक्रम प्रबन्धक म्याट फोर्ड भन्छन्, ‘यो यदि सफलतापूर्वक गरिएको छ भनेर मान्ने हो भने रुसका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले एकअर्कासँग रुस भित्रैबाट होस्ट गरिएका सेवामार्फत् मात्रै सञ्चार गर्न सफल हुनेछन् । इन्टरनेट सामग्रीका हकमा पनि त्यही लागु हुनेछ । र प्रयोगकर्ताहरूले रुसभन्दा बाहिरबाट सञ्चालित सेवामार्फत् संवाद गर्न सक्नेछैनन् ।’ राष्ट्रव्यापी रूपमा यसो गर्नु अन्य स्थानमा ‘इन्ट्रानेट’ सञ्चालन गरे जस्तै हो । तर यो निकै जटिल छ ।

प्राविधकरूपमा यसले कसरी काम गर्छ ? यस्तो गर्न दुई मुख्य प्राविधिक व्यवधान हटाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, रुसका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वेब ट्राफिकलाई देशभित्रै रहेका सर्भरतर्फ मोड्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ सेवा प्रदायकहरूले सबै डेटा रुसी दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकायले व्यवस्थापन गरेका बिन्दुबाट प्रवाह हुने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, रुसले विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेटको डोमेन र ठेगानाहरूको निर्देशिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) को आफ्नै प्रतिलिपिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । डीएनएसले जटिल कोडलाई सरल बनाउने काम गर्छ । जस्तै सर्वसाधारण मानिसले www.example.com भनेर खोज्ने इन्टरनेट ठेगाना वास्तवमा 192.168.1.1 हुन सक्छ ।

फोर्डका अनुसार रुसी सरकारका लागि वेबसाइट र सर्भर विशुद्ध रुसी हो वा होइन भनेर निर्धारण गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ । किनभने धेरै सेवाहरू विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालमा पाइने विभिन्न कोडमा आधारित छन् । भित्रिने र बाहिरिने सयौँ बिन्दु व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ । तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्राप्त विवरणहरूका अनुसार सरकारले प्राविधिक जटिलता छिचोल्न आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ ।

देशैभरि कृत्रिम सीमा निर्धारण गर्ने कार्य सहज छैन । प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि किसिमको परिवर्तन महसुस नगर्ने क्रेम्लिनका एक प्रवक्ताको दाबी छ । तर विशेषज्ञहरूले नयाँ कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रथम प्रयासमा केही गम्भीर समस्या देखा पर्न सक्ने बताएका छन् ।

फोर्ड भन्छन्, ‘धेरै अनपेक्षित अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि रुसको सेवामा समस्या उत्पन्न नहुन सक्छ। तर इन्टरनेट सञ्जालको विश्वव्यापी निर्भरताबारे धेरै कुरा अज्ञात रहेकाले धेरै सेवाहरू अवरुद्ध हुनेछन् । यो एक किसिमको सिकाइको प्रक्रिया हुनेछ ।’