संसदको विकास समितिले नेपाल टेलिकमलाई आगामी ८ महिनाभित्र मुलुकभर फोरजी सेवा गर्न निर्देशन दिएको छ।अनुमति पाएको १ वर्ष पुग्दा देशैभर फोरजी संचालन हुनुपर्ने भन्दै समितिले सो निर्देशन दिएको हो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन र पहुँच बढाउन निर्देशन दिएको हो। टेलिकमले गत असोजमा फोरजीका लागि अनुमति पाएको थियो। आगामी असोजसम्म उसले देशैभर फोरजी पुर्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
समितिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पुराना ऐन तथा नियमहरु बाधक भए तीनलाई संसोधन गरेर प्रकृया सहज बनाउन दुरसंचार प्राधिकरण र संचार मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेको छ। बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले विगतमा टुजी चलाउन दिएका फ्रिक्वेन्सीमा नै फोरजी चल्ने प्रविधिको विकास भएपछि तिनै सेवा प्रदायकलाई शुल्क बढाएर फोरजीको अनुमति लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो ।
सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले विगतमा टुजीको अनुमति दिइसकेका संस्थाहरुलाई नै लक्षित गरेर ऐन संसोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। अध्यक्ष झाले ऐनको नयाँ व्यवस्था अनुसार फोरजीको अनुमतिका लागि तीन वटा संस्थाले निवेदन दिएको पनि जानकारी गराए।
प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था गरेर काम शुरु गरीसकेको पनि जनाएको छ । अध्यक्ष झाले सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई मापदण्ड तोकेर विनियमावली तयार पारेको बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा आफ्नो सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको भन्दै नेपाल टेलिकमको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले समयमा फोन नलाग्ने, रिचार्ज नहुने र आवाजसमेत स्पष्ट नहुनेलगायतका समस्या ग्रामिण क्षेत्रका टेलिकमका उपभोक्ताले भोग्नु परेको गुनासो गरे । सांसदहरुले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको अधिकतम उपभोग गरेर गाउँबाटै द्रुत गतिको इन्टरनेटलगायतका सुविधाको बिस्तार गर्नसमेत माग गरे । समितिले २ वर्षदेखि पटक पटक दिएका निर्देशनको पालना नगरेर सेवाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप थियो ।
बैठकमा समितिले एक महिनाभित्र नेपाल टेलिकमको सेवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न र उपभोक्तको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ताको गुनासो समाधान नभए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत टेलिकमलाई समितिले सचेत गराएको छ ।
