हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीहरूको प्रवेशमा ट्रम्प प्रशासनको रोक

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले विश्वकै प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमतिपत्र (स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेसन) खारेज गरिदिएको छ । यो कदमले विश्वविद्यालय र प्रशासनबीच चर्किएको असमझदारीलाई थप उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ भने हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

अमेरिकाको आन्तरिक मामिला हेर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी प्रमुख क्रिस्टी नोमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रशासनले ‘हार्वर्ड कानुनसम्मत काम गर्न विफल भएकाले’ यो निर्णय लिएको बताइन् । उनले यसलाई देशभरिका सबै विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक केन्द्रहरूका निम्ति एक चेतावनीको संज्ञा दिइन् । हार्वर्डमाथि हिंसा तथा यहुदीविरोधी भावना फैलाउन दिएको र उसको क्याम्पसमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग साँठगाँठ गरेको नोमकाे आरोप छ ।

यो निर्णयसँगै हार्वर्डमा हाल अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूले अन्य विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) लिनुपर्ने नोमले बताइन् । गत शैक्षिक वर्षमा हार्वर्डमा ६ हजार ७ सय विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका थिए, जुन कुल विद्यार्थी संख्याको २७ प्रतिशत हो ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयले भने सरकारको उक्त कदमलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘बदलाको कारबाही’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको छ । ‘१४० भन्दा धेरै देशबाट आएका र विश्वविद्यालय तथा यस देशलाई अथाह हिसाबले समृद्ध बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा शोधकर्ताहरूलाई निम्त्याउन सक्ने हार्वर्डको क्षमता कायम राख्न हामी पूर्ण कटिबद्ध छौँ,’ विश्वविद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदमले हार्वर्ड समुदाय र देशलाई गम्भीर हानि पुर्‍याएको छ र हार्वर्डको प्राज्ञिक तथा शोधकार्यलाई बेवास्ता गरेको छ ।’

विश्वविद्यालयले आफ्ना प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई मार्गदर्शन र सहयोग गर्न द्रुत गतिमा काम गरिरहेको जनाएको छ । यो अप्रत्याशित निर्णयले हार्वर्डमा अध्ययनरत हजारौं विद्यार्थीहरूमाझ त्रास, निराशा र भ्रम छाएको छ । स्नातक हुन लागेका कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि दर्जनौं विश्वविद्यालयहरूमा छानबिन गरी कतिपयलाई आफ्ना नीति मान्न बाध्य पारेको थियो । तर, हार्वर्डले गत अप्रिलमा प्रशासनको निर्देशन अस्वीकार गर्दै उल्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रशासनले हार्वर्डलाई क्याम्पसमा हुने यहुदीविरोधी भावनासँग लड्न भर्ना, अध्यापन लगायतका अभ्यासहरूमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो, अन्यथा विश्वविद्यालयको करछुटको हैसियत खारेज गर्ने र अर्बौं डलरको कोष रोक्का गर्ने धम्की दिएको थियो ।