त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले उक्त कलेज खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशलाई रद्द गर्न माग गर्दै मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयले निवेदन दिएको सहसचिव हरि लम्सालले जानकारी दिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्डै नपुगेको काठमाडौं नेशनल कलेजलाई सम्बन्धन र मान्यता दिनु भन्दै मेडिकल काउन्सिलका नाममा चिठी लेखेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। मेडिकल शिक्षाका विकृति विरुद्ध लड्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले शिक्षा मन्त्रीलाई फोन गरेर कति पैसा लिनु भयो? भन्दै सोधेका थिए।
काठमाडौं नेशनलका विरुद्ध व्यापक दबाब बढेपछि शिक्षा मन्त्रालयले भ्याकेट लगेको हो। मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कुनैपनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै त्रिविले उक्त कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो।
त्रिविको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग्दै नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्धिन अन्सारीले असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कात्तिक ८ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
मापदण्ड पूरा नगरेको उक्त कलेजलाई साउन १२ गतेको त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दिएको थियो।
मेडिकल शिक्षाका विकृतिविरुद्ध लड्दै आएका डाक्टर केसीले सो सम्बन्धन फिर्ताको माग गर्दै १२ औँ अनसन बसेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्बन्धन खारेज गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्रिविले आफ्ना कर्मचारीसहितको समिति बनाई स्थलगत निरीक्षण गर्न पठाएको थियो। समितिले पनि कलेज मापदण्ड पूरा नगरेको रिपोर्ट दिएपछि कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको थियो।
