जिज्ञासा राख्नेमा प्रहरी पनि थिए।
‘प्रहरी र सुरक्षा क्षेत्रका साथीले नै गाँजा प्रतिबन्धबारे जिज्ञासा राख्नुभयो,’ गत साताको उक्त अन्तक्रियाबारे जानकारी दिँदै शाखा प्रमुख सहसचिव केदार न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले हतारिएर निर्णय हुँदैन, छलफल र बहसमा जानुपर्छ भनेँ।’
उनको भनाइले ४० वर्षभन्दा लामो गाँजा प्रतिबन्धबारे सुरक्षा निकायभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको संकेत गर्छ।
गाँजालाई लागुऔषध मान्दै कडाइ गरेका विकसित देश नै खुकुला हुँदै गएपछि नेपालमा पनि बहस सुरु भएको हो।
‘विश्वका केही देशले गाँजाको व्यवसायिक खेती, सेवन, औषधि उत्पादन र निर्यात खुला गरेका छन्,’ सहसचिव न्यौपानेले भने, ‘हामीकहाँ पनि अनौपचारिक छलफल हुन थालेको छ। हतार भने गर्नु हुँदैन। सबैको रायपछि मात्र बहसमा ल्याएर निर्णय गर्न सकिन्छ। त्यो चरणसम्म पुग्न समय लाग्छ।’
प्रहरी अन्तक्रिया मै चर्चा भएको साता नबित्दै चितवन प्रहरीले शनिबार ६ बिगाहा जग्गामा लगाएको गाँजा नष्ट गर्यो।
यो नौलो प्रहरी कारबाही होइन।
प्रहरीले ‘विशेष सुरक्षा योजना’ का नाममा गाउँ–गाउँमा गएर खेती फडानी गर्छ। नगदे बालीका रूपमा लगाइएका गाँजा काटकुट पारेर जलाइदिन्छ। ठूलो परिमाण ओसारपसार गर्ने कारोबारी मात्र होइन, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बोक्ने पनि पक्राउ पर्छन्।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख डिआइजी ठूले राई ‘वैधानिकता दिनेबारे छलफल गर्न तयार भए पनि कानुनले प्रतिबन्ध लगाएसम्म कारबाही रोक्न नमिल्ने’ बताउँछन्।
उनका अनुसार लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजा निषेध गरेको छ।
ऐनले गाँजासहित भाङ, गाँजा मूलका जुनसुकै बोट, पात, फूलका साथै बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेसलाई लागुऔषध किटान गरेको छ। यी चिज मिसाएर बनाइने औषधि पनि लागूऔषधकै श्रेणीमा पर्छन्।
गाँजा सेवन, खेती, उत्पादन, खरिदबिक्री, निकासी, पैठारी वा भण्डारण गर्न ऐनले वर्जित गरेको छ।
‘गाँजा सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ,’ डिआइजी राईले भने, ‘ऐनले छुट दिएबाहेक जे गरे पनि कारबाही हुन्छ।’
उनको भनेका छुट यस्ता छन्ः
पश्चिमी पहाडमा आफैं उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट चरेस उत्पादन, संग्रह तथा खरिदबिक्री गर्न पाइन्छ। सरकारले बनाएको नियममा रहेर अनुमतिपत्र लिनुपर्छ।
यसैअनरुप सरकारले गाँजा उत्पादन, बिक्री तथा आयात–निर्यातसम्बन्धी नियमावली २०३४ लागू गर्यो। यसमा टेकेर कोही अनुमति लिन भने नआएको राईले बताए।
त्यस्तै, बिरामी उपचार निम्ति डाक्टरले गाँजाको औषधि सिफारिस गर्न सक्छ। डाक्टरले तोकेअनुसार गाँजा अनुमतिप्राप्त पसलबाट किन्न पाइन्छ। लागूऔषध दुर्व्यसनीको उपचार तथा पुनर्स्थापना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको चिकित्सा केन्द्र मात्र अनुमति पाउनेमा पर्छन्।
‘अनुमति लिने वा दिने प्रक्रिया अहिलेसम्म देखिएको छैन,’ डिआइजी राईले भने, ‘त्यही भएर सबैखाले गाँजा खेती, उत्पादन, बिक्री–वितरण र सेवन गैरकानुनी छ।’
यसको कारण हो– आन्तरिक ऐनसँगै जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि।
नेपाल ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ को हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो। राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले पनि गाँजालाई हिरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जामा राखेको छ।
विगतमा गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको आलोचना गरेको थियो। एसियाली र पश्चिमी देशमा प्रतिबन्ध नभइसकेको गाँजा नेपालमा भने तुरुन्तै प्रतिबन्ध लगाउन उसले दबाब दियो।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्नुमा ‘हिप्पी युग’ को हात थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित थियो। हिप्पी युगको सुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु’ हरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो। त्यतिबेला यहाँ ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए। विदेशीहरू ‘ब्रान्डेड’ गाँजा खान असन र न्यूरोडका पसल आइपुग्थे।
नेपालमा गाँजा फस्टाएपछि नै सरकारले अमेरिका लगायत राष्ट्रसंघीय दबाबमा लागुऔषध ऐन जारी गरेको हो। ऐन र गाँजाजन्य औषधि बनाउन अनुमति दिने नियम महासन्धिमै आधारित छ। यसैका आधारमा बनेको हाम्रो लागुऔषध ऐन मुख्यतया गाँजामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ।
उक्त महासन्धिले गाँजालाई कडा लागुऔषध नै मानेको छ। नियन्त्रण अधिकारीको अनुमतिमा मात्र गाँजाजन्य औषधि तयार गर्न पाइन्छ। औषधिको मात्रा, आयात–निर्यात, ओसारपसार, सञ्चय, बिक्री–वितरण र प्रयोग पनि सम्बन्धित अधिकारीले तोकेअनुसार मात्र छुट छ।
‘हामी लागुऔषध ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले बाँधिएका छौं,’ सहसचिव न्यौपानेले भने, ‘सरकारले आगामी दिनमा छलफल चलाएर नीतिगत संशोधन गरे त्यसैअनुसार हुनेछ।’
छलफलमा दुइटा विषय ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। एउटा आन्तरिक ऐन संशोधन पर्छ भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि।
‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन धेरै पुरानो भयो,’ उनले भने, ‘दुर्व्यसनी संख्या बढेका छन्। यस आधारमा लागुऔषधसम्बन्धी नियमहरू परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ।’
यसबारे आगामी संसदमा ध्यानाकर्षण र बहस हुनुपर्ने न्यौपाने चाहन्छन्।
संसदले ऐन परिमार्जन गरेपछि पनि गाँजा त्यसै खुला हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले भाँजो हाल्छ। अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशलाई पनि यही महासन्धिले अड्काएको उनले बताए।
उनका अनुसार नार्कोटिक्स महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक दुईथरी छन्। एकथरीले सबै सर्त नमान्ने वा गाँजाजन्य औषधि बनाउने छुटसहित हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालसहित केहीले भने सबै सर्त कबुलेका छन्।
‘हामीले महासन्धि हस्ताक्षर गर्दा अपवाद राखेका छैनौं। यसअनुसार गाँजाजन्य औषधि पनि खुला गर्न पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘एकचोटि हस्ताक्षर गरेपछि त्यसबाट हट्न लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।’
यसको अर्थ, भोलि संसदले गाँजा खुला गर्ने कानुन पास गरे पनि राष्ट्रसंघीय नार्कोटिक्स बोर्डमा आवेदन नदिई धर छैन। अन्यथा, नेपाल लागुऔषध नियन्त्रण क्षेत्रमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ।
आन्तरिक कानुन खुला गरेपछि हस्ताक्षर गरिसकेको महासन्धि सुधार्न सरकारले नै औपचारिक आवदेन दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘उताबाट स्वीकृति आएपछि मात्र नेपालमा विधिवत् गाँजा खुला हुन्छ,’ न्यौपानेले भने।
यहाँसम्म पुग्न सरकारको तयारी बलियो हुनुपर्ने उनले बताए।
‘यतिका वर्ष अवैध मानेको चिजलाई एकाएक वैध भन्न हामीले फाइदा–बेफाइदा केलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फाइदा बढी भए सकारात्मक लिन सकिन्छ, बेफाइदा भए बढावा दिन हुँदैन।’
