‘ऐन संशोधन, पूर्वाधारको विकास नगरी बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्नुको औचित्य छैन’

काठमाडौं, पुस २६ । बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले ऐन संशोधन, कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र पूर्वाधारको विकास नगरेसम्म आयोगको म्याद थप्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आयोगमा परेका ३ हजार ३९३ उजुरीमध्ये धेरैजसोको काम–कारबाही अघि बढिसकेको बताए ।

उनले आयोगको म्याद थपको विषयमा कुनैपनि आधिकारिक सूचना आफूहरुले प्राप्त नगरेको र म्याद थपका लागि आफूहरुले सरकारसँग आग्रह पनि नगरेको स्पस्ट पारे ।

सोही कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित पीडित समाजका अध्यक्ष जनक रावतले तीन वर्षसम्म कुनैपनि काम नगरेको आयोगको म्याद थप्न नहुने बताए ।

म्याद थप्नका लागि आयोगले हालसम्ममा गरेका कामको प्रगति विवरण पेस गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।