सहरमा गज्याङमज्याङ तारलाई व्यवस्थित गर्ने केकस्ता उपाया हुन्छन् भनेर सुझाव दिन त्यस्तो परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
भुमिगत र एरियल तारको व्यवस्थापन गर्न केकस्ता विधि र प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ, कसरी विभिन्न सेवाप्रदायकलाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने भनेर सुझाव दिन परामर्शदाता माग गर्दै टेन्डर आव्हान गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
परामर्शकै लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तार व्यवस्थापन तथा विस्तारको कुनै मापदण्ड नभएकोले सहरको सुन्दरता विग्रिएको बताउँदै प्राधिकरणले यसको सही समाधान पत्ता लगाउने उद्देश्यसहित परामर्शदाताको खोजी गरेको हो।
त्यसरी नियुक्त हुने परामर्श दाताले सार्वजनिक स्थान तथा सहरी क्षेत्रमा तार कसरी राख्ने त्यसको डिजाइन गर्ने छ।
अहिले प्रत्येक सेवाप्रदायकले आ–आफ्नै तार राखेकामा त्यसलाई एउटै नेटवर्क अपरेटर बनाएर त्यहीमार्फत सेयर गर्ने मोडल वा अन्य कुनै मोडलको सुझाव परामर्शदाताले दिने छ।
तर प्राधिकरणको उद्देश्य भनेको सकेसम्म भुमिगत तार संजाल बनाउनु नै हो।
विश्वमा विकास भएको नयाँ तार प्रविधिको माध्यमबाट कसरी एकद्वार सेवा दिन सकिन्छ भन्ने खोजी नै परामर्शदाताको जिम्मेवारी हुने छ।
परामर्शदाताले दिएको सुझावअनुसार एउटा क्षेत्रमा पाइलट आयोजना बनाएर लागू गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
तार व्यवस्थापनको सबै जिम्मा भने प्राधिकरणले भने लिनसक्ने अवस्था छैन। विद्युत प्राधिकरण,केवल टिभी सेवाप्रदायकजस्ता संस्थाहरुको तार प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन्।
हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको तार पनि धेरै जेलिएको पाइन्छ।
तर सबैतिर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सबै निकायसँगको सहकार्यबाटमात्र जान सकिने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ।
‘पहिलो कुरा त परामर्शदाताले दिएको सुझावका आधारमा हामीले कार्यविधि वा नियमन बनाउछौं जसले हाम्रो क्षेत्राधिकार बाहिर समेट्दैन’ उनले भने,‘त्यसपछि सबै क्षेत्र समेट्नेगरी अरु सरोकारवाला निकायसँगको छलपफलपछि तय हुन्छ।’
एउटा कुनै निश्चित क्षेत्रमा पाइलट आयोजना निर्माण गरेर देखाएपछि त्यहीअनुसार काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य सहरी क्षेत्रमा त्यही मोडलअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्यालको विश्वास छ।
हाल विद्युत प्राधिकरण भने तार भुमिगत गर्नेगरी अघि बढीसकेको छ। ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रबाट प्रसारण हुने तारलाई भूमिगत प्राधिकरणले गर्ने तयारी थालेको छ।
