आन्दोलनका क्रममा दार्जिलिङका नौ दलका नेता र कार्यकर्ताले ढाकाको पोशाक लगाएर प्रदर्शन गर्ने गरेको दार्जिलिङका लेखक विष्णु कुमार शर्माले जानकारी दिए।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका क्रममा दार्जिलिङमा तीन जना नेपाली भाषीको मृत्यु भएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आव्हान गरेको आम हड्तालको २१ दिनसम्म दार्जिलिङ, कालेबुङ, मिरिक , सिक्कम लगायतका क्षेत्रमा दैनिक प्रदर्शन हुने गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले बेग्लै गोर्खा राज्यको मागलाई अघि सारेका छन्।
एक सय दश वर्ष लामो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ३६ वर्षसम्म आन्दोलन गरेर १९९२ अगष्ट २१ मा आठौ अनुसूचीमा पुगेर टुंगिएको थियो। लेखक बी बी ठकुरीका अनुसार पश्चिम बंगालका मुख्य मन्त्री विधान चन्द्र रायले सन् १९६१ मा पहाडमा बंगाल भाषा पढाउन आदेश दिएका थिए। त्यो आदेश विरुद्ध गोर्खाल्याण्डका नागरिकले सडकमै आएर प्रतिपाद गरेपछि आदेश फिर्ता भएको थियो।
पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जी सरकारले बंगालभाषलाई बाध्यकारी बनाउने प्रयास गरेपछि आन्दोलन र दमन जारी रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेतृ निरा शर्माले बताइन्।
बंगाल सरकारले आन्दोलन शुरुभएपछि अवरुद्ध गरेको इन्टरनेट सेवा अहिलेसम्म शुरु नभएको स्थानिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। हिमालय दर्पणले इन्टरनेट बन्द भएको कारण विद्यार्थीहरुले अनलाईन फर्म भर्न नपाएको उल्लेख गरेको छ।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दवाउन दार्जिलिङ सहितको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको विरोधमा जिल्ला अदालत दार्जिलिङमा यस अघि नै मुद्धा दर्ता गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासकको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने कदम भारतको इन्फरमेसन टेक्नोलोजी ऐन ६९(ए) विपरीत भएको भन्दै वार एसोसिएसन दार्जिलिङले सो निर्देशन विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो।
वारका अधिवक्ता रिगेन लामाका अनुसार जुन २० का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रशासनले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर आन्दोलनकारीले पहाडमा उत्तेजना फैलाउन खोजेको भन्दै इन्टरनेट बन्द गराएको थियो।
इन्टरनेट बन्द भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने लगायतका सेवा उपयोग गर्न नपाएको दार्जिलिङकी मोर्चा महिला नेतृ अनिता बस्नेतले बताउनु भयो। दार्जिलिङमा रहेका लेखक, साहित्यकारहरुले बुधबार पनि गोर्खाल्याण्डको पक्षमा प्रदर्शन गरेका छन्।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन लम्बिएपछि केन्द्रिय सरकारले पश्चिम बंगाल सरकालाई पहाडको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।
यस अघि पनि पश्चिम बंगालको पहाडी क्षेत्रको अवस्थाबारे विस्तृत रिपोर्ट मागेको मोदी सरकारले खास अवस्था झल्कने रिर्पोट पठाउन दोस्रो पटक बंगाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
बंगाल सरकाले हाल दार्जिलिङमा रहेका एक सय महिला सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान , सिआरपिएफको ठाउमा एसएसवी खटाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेपछि मोदी सरकारले गोर्खाल्याण्को अवस्था विश्लेषणका लागी रिपोर्ट माग गरेको हो। केन्द्रिय गृह प्रवक्ताले सुरक्षाकर्मी परिवर्तनका लागि बंगाल सरकाले गरेको माग उसको अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएको प्रतिकृया दिएका छ।दार्जिलिङः भारतको पश्चिम वंगाल सरकारले बंगाल भाषालाई बाध्यकारी शिक्षण व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेपछि भड्िकएको आन्दोलन पछिल्लो समयमा गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलनमा परिणत भएको छ।
आन्दोलनका क्रममा दार्जिलिङका नौ दलका नेता र कार्यकर्ताले ढाकाको पोशाक लगाएर प्रदर्शन गर्ने गरेको दार्जिलिङका लेखक विष्णु कुमार शर्माले जानकारी दिए। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका क्रममा दार्जिलिङमा तीन जना नेपाली भाषीको मृत्यु भएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आव्हान गरेको आम हड्तालको २१ दिनसम्म दार्जिलिङ, कालेबुङ, मिरिक , सिक्कम लगायतका क्षेत्रमा दैनिक प्रदर्शन हुने गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले बेग्लै गोर्खा राज्यको मागलाई अघि सारेका छन्। एक सय दश बर्ष लामो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ३६ बर्षसम्म आन्दोलन गरेर १९९२ अगष्ट २१ मा आठौ अनुसूचीमा पुगेर टुंगिएको थियो। लेखक बी बी ठकुरीका अनुसार पश्चिम बंगालका मुख्य मन्त्री विधान चन्द्र रायले सन् १९६१ मा पहाडमा बंगाल भाषा पढाउन आदेश दिनुभएको थियो। त्यो आदेश विरुद्ध गोर्खाल्याण्डका नागरिकले सडकमै आएर प्रतिपाद गरेपछि आदेश फिर्ता भएको थियो। पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जी सरकारले बंगालभाषलाई बाध्यकारी बनाउने प्रयास गरेपछि आन्दोलन र दमन जारी रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेतृ निरा शर्माले बताइन्।
