आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ | Sunday 8th November 2026

बेलायत जाने नर्स ५ वर्षपछि फर्किनै पर्ने, के छ अरू नियम?

  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, असार १६, २०७९



  • बेलायतमा नर्स पठाउन नेपाल–बेलायतबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ।

    अब केही दिनमै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले समझदारीका लागि अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ।

    अब दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली नर्सहरू बेलायत लैजाने प्रक्रिया सुरू हुनेछ।

    सम्झौताअनुसार नेपाली नर्सहरू बेलायत रोजगारमा जाँदा एक रूपैयाँ पनि शुल्क नलाग्ने मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए। नेपाली नर्सहरूको भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले गर्ने भएको हो।

    यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने छैन। वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारी (जिटुजी) संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा नेपाली पठाउन लागिएको यो पहिलोपटक हो।

    बेलायत सरकारले पछिल्लो समय एक लाख विदेशी नर्स लैजाने तयारी गरेको छ। त्यसमा नेपालबाट कति लैजान्छ भन्ने यकिन छैन। तर कम्तीमा दस हजार नर्स पठाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

    योसँगै नेपालमा बेरोजगार र कम तलबमा काम गर्न बाध्य ठूलो संख्याका नर्सहरूले त्यहाँ अवसर पाउने सरकारको विश्वास छ।

    नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा ६७ हजारभन्दा बढी नर्स दर्ता छन्। विदेशिएका नर्सको तथ्यांक २५ हजारभन्दा बढी छ। यो संख्या औपचारिक रूपमा विदेशिएका नर्सहरूको मात्रै हो। व्यक्तिगत तर्फबाट तथा अध्ययन सिलसिलामा विदेशिएकाहरूको यकिन तथ्यांक नभएको काउन्सिलले बताएको छ। अधिकांश नर्स नेपालमा भनेजस्तो पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नहुँदा पलायन हुने गरेको काउन्सिलको भनाइ छ।

    बेलायतले नेपालबाट पहिलो चरणमा कति नर्स लैजाने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर पहिलो चरणमा तीन सयसम्म लैजान सक्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी भयो भने बेलायतले चरणबद्ध रूपमा माग बढाउने विश्वास लिइएको छ।

    भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र सहज हुन सके मात्रै बेलायतको अवसरले निरन्तरता पाउने हुँदा सुरूदेखि नै संयमता अपनाउन जरूरी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैअनुसार तयारी गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। बेलायतले कुन तहका कति नर्स लैजाने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन।

    ‘स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बिएन, बिएससी वा स्पेसल नर्समध्ये कुन कति लैजाने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लागिसकेको छैन,’ मन्त्रालयका उपसचिव डा. भुसालले भने। उनका अनुसार त्यहाँ जान नर्सको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको तोकिएको छ। उनीहरूको कम्तीमा दुई वर्ष काम अनुभव हुनुपर्ने छ।

    आइइएलटिसमा न्यूनतम ७ स्कोर ल्याउनुपर्ने

    बेलायत सरकारले बेलायत जान चाहने नर्सहरूले आइइएलटिएसमा कम्तीमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ। लिखितमा भने न्यूनतम ६.५ स्कोर ल्याए उत्तीर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ। आइइएलटिएसको सट्टा पिटिई उत्तीर्ण गरे पनि जान पाउँछन्।

    भाषा परीक्षण पनि निःशुल्क

    बेलायत जानेले भर्ना प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। बेलायत जानेले भाषा परीक्षण शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने मन्त्रालयका उपसचिव डा. भुसालले जानकारी दिए।

    ‘बेलायत जानेले एक रूपैयाँ पनि सेवाशुल्क तिर्नु पर्दैन,’ उनले भने।

    पाँच वर्षपछि फर्कनै पर्ने

    बेलायत जाने नर्सहरूको करार अवधि पाँच वर्षको तोकिने छ। पाँच वर्षपछि उनीहरू नेपाल फर्कनै पनि व्यवस्था गरिने भएको छ। यहाँको बौद्धिक पलायन रोक्न सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको डा. भुसालको तर्क छ।

    ‘बौद्धिक पलायन भइराख्ने हो भने देशमै अभाव सिर्जना हुन सक्छ। जसले गर्दा पाँच वर्षपछि नेपाल फर्कनै पर्ने व्यस्था गर्न लागेका हौं,’ उनले भने।

    सेवासुविधा कस्तो हुन्छ?

    बेलायतमा नेपाली नर्सहरूले के कस्तो सेवासुविधा पाउँछन् भन्नेबारे औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन। तर आकर्षक तलब र सेवासुविधा पाउने सरकारको विश्वास छ। अनौपचारिक कुराकानी गर्दा मासिक पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

    क्षमता अभिवृद्धिमा पनि बेलायतको चासो

    नर्सहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि बेलायत सरकारले चासो देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि बेलायतले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

    सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि १११ मुलुक खुला गरेको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन सीपयुक्त श्रमशक्तिमा जोड दिने सरकारको योजना छ। आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बाध्यता नभई स्वेच्छाले जान सक्ने वातावारण सिर्जना गर्ने योजना अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    IGP मनोज केसीको सचिवालयमा खटिए SSP प्रविण पोखरेल
    यो वर्ष भारत–बंगलादेशमा ३० अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरिने
    अमेरिकी डलर सस्तोमा साट्ने प्रलोभन देखाएर १६ लाख लुटेर फरार हुने गिरोहका मुख्य नाइके गरी पक्राउ
    पञ्चायतकालमा वामपन्थी नेताहरूलाई आश्रय दिने रनधता पोखरेलको निधन
    आईजीपी कार्कीको सरुवा: प्रशासनिक निर्णय कि राजनीतिक शक्ति संघर्ष?
    सुनको मूल्य घट्यो ,कतिमा हुँदैछ कारोबार? समाचार कमेन्टमा
    नेपाल प्रहरीद्वारा ‘चाडपर्वलक्षित विशेष सुरक्षा योजना, २०८३’ लागू
    सडक नपुग्दा चुमनुब्रीमा नुनकै मूल्य प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, ढुवानीमै १०० रुपैयाँ खर्च
    जिल्ला अस्पतालको ५० शैयाको भवन सम्पन्नपछि हस्तान्तरण
    दीपेन्द्र अग्रवाल १० लाख धरौटीमा रिहा

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij