बाढीको रिपोर्टिङ गर्न आएका विदेशी पत्रकारलाई कानुनी झन्झट, अनुमति लिनै हैरानी

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनशकारी बाढीको समाचार संकलन अर्थात रिपोर्टिङमा आएका विदेशी संचारमाध्यम र संचारकर्मीहरुलाई प्रदान गरिने प्रेस प्रतिनिधि अनुमति पत्र लिन सरकारले झन्झटिलो व्यवस्था राखेकोप्रति केही विदेशी पत्रकारहरुले हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रशारण विभागले विदेशी पत्रकारहरुका हकमा प्रवेशाज्ञासँगै नियुक्ति वा सम्झौता पत्र, सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस पत्र, सम्बन्धित देशको परराष्ट्र मन्त्रालय वा नेपालस्थित राजदूताबास वा कन्सुलर कार्यालयको सिफारिस पत्रजस्ता कागजात अनिवार्य गरिंदा रिपोर्टिङमा असहज भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित संचारमाध्यमको परिचय पत्र वा सिफारिसका आधारमा अनुमति दिने प्रचलन विश्वभर अभ्यासमा रहेपनि नेपाल सरकारको प्रक्रिय अब्यहारिक र झन्झटिलो लाग्यो । सरकारले जारी गर्ने सूचना पनि अंग्रेजी भाषामा नहुँदा भाषागत समस्यापनि छ । विपत्तिको सत्यतथ्य सूचना संकलन गर्न आउँदापनि यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले हैरानी बनायो,’ नेपाल न्यूज बैंकको सम्पर्कमा आएका केही विदेशी पत्रकारले भने ।

विभागले मगाएका कागजात वा सिफारिस लिनका लागि सम्बन्धित संचारमाध्यमहरुको क्षेत्रीय कार्यालयहरु, कन्सुलर वा दूतावासहरु भारत वा अन्य देशमा रहेकाले तत्काल माग भएको पत्र उपलब्ध गराउन नसकिने साथै फिल्डमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्न असम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

फिल्डमा पुगिसकेका विदेशी पत्रकारहरुका लागि विभागले सूचना जारी गरेर विभिन्न कागजातहरु मगाउने तथा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्ने गुनासोबारे विभागका निर्देशक एवम प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पाण्डेले हाल कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार आफूहरुले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘अनुमति लिनका लागि हामीले सूचनामा राखेको कागजातहरु कानुनमै भएको व्यवस्था हो । विपत्तिका लागि भनेर तत्काल अर्को व्यवस्था गर्नसक्ने कुरो भएन् । आवश्यक कागजात प्राप्त भएको खण्डमा सार्वजनिक विदा समेत नभनी हामी सेवा प्रदान गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

विपत्तिका बेला यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया व्यवहारिक भयो त भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता पाण्डेले कानुनमाथि गएर काम गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।

यता, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विदेशी पत्रकारहरुले कानुनी झन्झट व्यहोरिरहेको भन्ने गुनासोहरु महासंघमा प्राप्त नभएको जानकारी दिंदै विपतका बेला सरकारले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले कानुनी र व्यवहारिक पक्ष फरक पर्ने भएकाले सहज रुपमा फिल्डमा पुगेर सत्यतथ्य सूचना संकलनमा सरकारले सहयोग गरिदिन पनि माग गरे ।

विभागका अनुसार अनलाइन आवेदन स्वीकृत भइसकेपछि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा पत्रकार परिचय पत्र प्राप्त गर्न नियमानुसारको शुल्क अनलाइनबाटै तिरी पासपोर्ट साइजको दुई प्रति तस्बीरसहित आवेदक स्वयं विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ ।

विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक विदाका दिनपनि प्रेस अनुमति पत्रको काम जारी राख्ने जनाएको छ ।

‘भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समाचार संकलनका लागि इच्छुक नेपाली तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई सहज रुपमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन शनिबार र आइतबार बिदाको दिन समेत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट सेवा सुचारु हुने जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

तर, भिषा प्रक्रियादेखि अनुमति लिनेसम्मका कानुनी प्रक्रियाहरुमा विदेशी पत्रकारहरुले दशकौंदेखि झन्झट व्यवहोर्दै आइरहेका छन् । केही पत्रकारहरुले नेपालको भिषा प्रक्रिया पनि लामो समय लाग्ने एवम झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

रसुवा बाढीपछि कतिपय विदेशी पत्रकारहरुलाई नेपाल सरकारले नै हेलिकोप्टरमार्फत फिल्ड भिजिट गराइरहेको तर केही पत्रकारलाई फिल्डमा पुग्नै सकस भएको तथा सरकारले विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।