खर्ब नजिक भौतिक क्षति, पुनर्निर्माण पर्खिँदै संरचना

काठमाडौं । २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक क्षति १ खर्ब नजिक भयो । २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार यस आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो ।

जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत बराबर हो । साथै सो क्षति गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटको आधारमा ४.३० प्रतिशत बराबर हो । भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई एक वर्षपछि विश्लेषण गर्दा कतिपय सरकारी संरचना खण्डहर बनिरहेका छन् ।

सरकारले तत्कालै क्षतिग्रस्त भवन र संरचनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो । त्यसबाट प्रयोग गर्न योग्य संरचनालाई तत्काल रंगरोगन गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो । क्षतिग्रस्त भवनमध्ये ९०४ वटा भवनको गत आवमै मर्मत सुरु भएको थियो । ४ सय ९४ भवन गत आवमै मर्मत सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । गत आवको तथ्यांक अनुसार कुल क्षतिग्रस्त भवनमध्ये ३५ प्रतिशत भवन भने पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको अवस्था छ ।

मर्मत नगरी वा पुनर्निर्माण नगरी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने संरचनाको हकमा भने चालु आवको बजेटमा समावेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ । यद्यपी आन्दोलनको तारो बनेका ठूला सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ । बानेश्वरस्थित संसद भवन यसको एक प्रतीक हो । भैसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवास पुनर्निर्माण भइरहेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको मूख्य भवन खण्डहर छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार आन्दोलनको सबैभन्दा बढी केन्द्रमा रहेको संसद भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) पुनर्निर्माण गर्ने वा नयाँ बनाउने भन्ने निर्णय नभएका कारण प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘यो भवन ३०/३५ वर्ष पुरानो भयो, आगलागी र आगजनीले यसको भित्री संरचना पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ,’ उनले भने, यो अवस्थामा पुनर्निर्माणभन्दा नवनिर्माण गर्न ठिक हुने देखिएपछि यो भवनमा काम अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने ।

यसबाहेक अन्य संरचनाको हकमा भने कुनै न कुनै रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । गोदावरीथित सम्मेलन हलको डिजाइनको काम सम्पन्न भएको छ । अब निर्माणले गति लिने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रेट्रोफिटको काम सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको भवनको समेत डिजाइन तयार रहेको र अब काम सुरु हुने उनले बताए । दमकस्थित भ्यूटावरमा भौतिक क्षति अधिक पाइएको छ । सो भवनको समेत पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ । उपमहानिर्देशक अर्यालका अनुसार चालु आवमा मन्त्रालय गाभिने प्रक्रियाका दौरान कतिपय कार्यक्रम बजेटमा छुटेका थिए । यी कार्यक्रमलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर मन्त्रालयको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएको छ।

उता, सिंहदरबारमा बढी क्षतिग्रस्त भवनमा समेत पुनर्निर्माणका प्रारम्भिक काम मात्र सुरु भएका छन् । सिंहदरबारमा तत्कालीन गृह मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी छ । सर्वोच्च अदालत भवनको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

धेरै लागत लाग्ने यस्ता संरचना बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गरी क्रमशः पुनर्निर्माणमा जाने भएकाले अहिले पूर्वतयारीका काम बढी भइरहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका धेरै भवनहरू यस आन्दोलनमा जलेका थिए । यी भवन स्थानीय समुदायको अग्रसरतामा केही तत्कालै सञ्चालनमा ल्याइयो, केही संरचना निर्माणाधीन छन् ।

आन्दोलनका दौरान राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद भवन, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरू, संवैधानिक आयोग/निकाय/मन्त्रालय र मातहतका निकाय, प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायमा ठूलो क्षति भएको थियो । यसबाहेक स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय, ती निकायसम्बद्ध सरकारी भवन, निजी आवासीय भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठानका भवन र संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।

सरकारी र सामुदायिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिला हुनुको अर्को कारण क्षतिग्रस्त भवनको बीमा नहुनु पनि हो । गत वर्ष सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार क्षतिग्रस्त २ हजार ६७१ भवनमध्ये १३० वटा भवनको मात्र बीमा भएको छ ।

यसमध्ये सरकारी १९ र निजी क्षेत्रका १११ भवनको मात्र बीमा भएको हो । सरकारले अघिल्लो वर्ष अत्यावश्यक मर्मतका लागि मात्र स्रोतको जोहो गरी भवनहरू सञ्चालनमा ल्यायो । चालु आवमा भने पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष धेरै ठेक्का लगाइसक्ने योजनामा पूर्वाधार मन्त्रालय छ ।